म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींबाबत दाद मागण्यासाठी अस्तित्वात नसलेले राज्यस्तरीय प्राधिकरण अखेर अस्तित्वात आलेले आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत ते कार्यान्वित होईल, अशी हमी राज्याचे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे आता पोलिसांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी नागरिकांना ठोस मंच उपलब्ध होणार आहे.
राज्य पोलिस तक्रारी प्राधिकरण स्थापणे कायद्यानुसार बंधनकारक असूनही राज्य सरकारने तसे केले नव्हते. त्यामुळे अॅड. बम्मर लिंबाद्री यांनी अॅड. नीलेश पावसकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली. अन्य काहींनीही आपल्या तक्रारींबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली होती. त्यावेळी राज्यस्तरीय प्राधिकरणाप्रमाणेच प्रत्येक जिल्हा स्तरावरही विभागीय पोलिस तक्रारी प्राधिकरण स्थापण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले होते.
मुंबईत राज्यस्तरीय प्राधिकरणासाठी कूपरेज एमटीएनएल एक्सचेंज इमारतीत जवळपास सहा हजार चौरस फूट जागा देण्यात आली. त्यानंतर जुलैपर्यंत हे प्राधिकरण सुरी होईल, ते आश्वासन सरकारने दिले होते. तरीही ते सुरू झाले नाही, असे याचिकादारांतर्फे ऍड. निलेश पावसकर यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना पाचारण केले होते. त्याप्रमाणे प्राधिकरणात कर्मचारी वर्ग नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाच्या कामकाजाविषयीचे नियम निश्चित करण्याची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात असल्याने कामकाज १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींबाबत दाद मागण्यासाठी अस्तित्वात नसलेले राज्यस्तरीय प्राधिकरण अखेर अस्तित्वात आलेले आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत ते कार्यान्वित होईल, अशी हमी राज्याचे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे आता पोलिसांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी नागरिकांना ठोस मंच उपलब्ध होणार आहे.
राज्य पोलिस तक्रारी प्राधिकरण स्थापणे कायद्यानुसार बंधनकारक असूनही राज्य सरकारने तसे केले नव्हते. त्यामुळे अॅड. बम्मर लिंबाद्री यांनी अॅड. नीलेश पावसकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली. अन्य काहींनीही आपल्या तक्रारींबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली होती. त्यावेळी राज्यस्तरीय प्राधिकरणाप्रमाणेच प्रत्येक जिल्हा स्तरावरही विभागीय पोलिस तक्रारी प्राधिकरण स्थापण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले होते.
मुंबईत राज्यस्तरीय प्राधिकरणासाठी कूपरेज एमटीएनएल एक्सचेंज इमारतीत जवळपास सहा हजार चौरस फूट जागा देण्यात आली. त्यानंतर जुलैपर्यंत हे प्राधिकरण सुरी होईल, ते आश्वासन सरकारने दिले होते. तरीही ते सुरू झाले नाही, असे याचिकादारांतर्फे ऍड. निलेश पावसकर यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना पाचारण केले होते. त्याप्रमाणे प्राधिकरणात कर्मचारी वर्ग नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाच्या कामकाजाविषयीचे नियम निश्चित करण्याची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात असल्याने कामकाज १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु होण्याची शक्यता आहे.