ramesh.khokrale@timesgroup.com
Tweet : @rameshkMT
मुंबई : शाळांमधील संगणकीय शिक्षणासाठी (आयसीटी) मुक्त प्रणाली वापरली तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातील संगणकीय शुल्क कमी होईल. मात्र, त्याविषयीच्या केंद्राच्या निर्देशांचे राज्य सरकारकडून सक्तीने पालन होत नसल्याने आणि आवश्यक सहाय्य मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता नाईलाजास्तव मायक्रोसॉफ्टची महागडी उत्पादने घ्यावी लागतात, असा सूर शाळा व्यवस्थापनांकडून व्यक्त होत आहे.
‘फ्री अँड ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर’ (फॉस) अर्थात मुक्त प्रणाली अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘सी-डॅक’ने जसे ‘बॉस’ विकसित केले तसेच हमारा लिनक्स, ऑलराऊंडर लिनक्स, ट्रिस्केल अशा अनेक विनामूल्य ऑपरेटिंग सिस्टीम उपलब्ध आहेत. देशात सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयांत ‘उबंटु’ ही मुक्त प्रणाली वापरली जाते. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांतही मुक्त प्रणाली वापरली तर मोठा खर्च वाचेल, असे या चळवळीतील कार्यकर्ते आणि काही शाळांतील शिक्षक-प्राध्यापकांनी ‘मटा’ला सांगितले. ाण्यातील विद्या प्रसारक मंडळाच्या शाळा-महाविद्यालयांत जवळपास एक हजार संगणक आहेत. या सर्वांवर १५ वर्षांपूर्वीच मुक्त प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला. त्यामुळे खासगी कंपनीला रॉयल्टीपोटी दरवर्षी द्यावा लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च वाचला, अशी माहिती या मंडळाचे डॉ. विजय बेडेकर यांनी दिली. शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेसह अनेक शाळांत काही प्रमाणात मुक्त प्रणाली वापरली जात आहे. ‘कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना खासगी सॉफ्टवेअरचे ज्ञान द्यावे लागत असल्याने खर्च मोठा असतो. त्यामुळे त्याकरिता सरकारकडून अनुदान मिळाले तर चांगले होईल’, अशी भावना शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुदाम कुंभार यांनी व्यक्त केली.
ऑनलाइन पीटिशन
केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी नागरिकांकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे शाळा व महाविद्यालयांत मुक्त प्रणाली अनिवार्य करण्याची सूचना सर्व नागरिकांनी nep.edu@gov.in या ईमेल आयडीवर आवर्जून करावी, अशी विनंती मुंबई लिनक्स ग्रुपने केली आहे. त्याचबरोबर याकरिता लोकसमर्थन मिळवून केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी कृष्णकांत माने, ‘टिस’चे प्रा. नागार्जुन ऋषभ यांच्यासह अनेकांनी change.org वेबसाइटवर ऑनलाइन याचिकेद्वारे स्वाक्षरी मोहीमही सुरू केली आहे. त्यात आतापर्यंत सातशेहून अधिक जणांनी समर्थन दिले आहे. या याचिकेची लिंक @kkmane किंवा @milindoka या ट्विटर अकाउंटवरही मिळू शकेल.
Tweet : @rameshkMT
मुंबई : शाळांमधील संगणकीय शिक्षणासाठी (आयसीटी) मुक्त प्रणाली वापरली तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातील संगणकीय शुल्क कमी होईल. मात्र, त्याविषयीच्या केंद्राच्या निर्देशांचे राज्य सरकारकडून सक्तीने पालन होत नसल्याने आणि आवश्यक सहाय्य मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता नाईलाजास्तव मायक्रोसॉफ्टची महागडी उत्पादने घ्यावी लागतात, असा सूर शाळा व्यवस्थापनांकडून व्यक्त होत आहे.
‘फ्री अँड ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर’ (फॉस) अर्थात मुक्त प्रणाली अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘सी-डॅक’ने जसे ‘बॉस’ विकसित केले तसेच हमारा लिनक्स, ऑलराऊंडर लिनक्स, ट्रिस्केल अशा अनेक विनामूल्य ऑपरेटिंग सिस्टीम उपलब्ध आहेत. देशात सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयांत ‘उबंटु’ ही मुक्त प्रणाली वापरली जाते. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांतही मुक्त प्रणाली वापरली तर मोठा खर्च वाचेल, असे या चळवळीतील कार्यकर्ते आणि काही शाळांतील शिक्षक-प्राध्यापकांनी ‘मटा’ला सांगितले. ाण्यातील विद्या प्रसारक मंडळाच्या शाळा-महाविद्यालयांत जवळपास एक हजार संगणक आहेत. या सर्वांवर १५ वर्षांपूर्वीच मुक्त प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला. त्यामुळे खासगी कंपनीला रॉयल्टीपोटी दरवर्षी द्यावा लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च वाचला, अशी माहिती या मंडळाचे डॉ. विजय बेडेकर यांनी दिली. शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेसह अनेक शाळांत काही प्रमाणात मुक्त प्रणाली वापरली जात आहे. ‘कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना खासगी सॉफ्टवेअरचे ज्ञान द्यावे लागत असल्याने खर्च मोठा असतो. त्यामुळे त्याकरिता सरकारकडून अनुदान मिळाले तर चांगले होईल’, अशी भावना शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुदाम कुंभार यांनी व्यक्त केली.
ऑनलाइन पीटिशन
केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी नागरिकांकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे शाळा व महाविद्यालयांत मुक्त प्रणाली अनिवार्य करण्याची सूचना सर्व नागरिकांनी nep.edu@gov.in या ईमेल आयडीवर आवर्जून करावी, अशी विनंती मुंबई लिनक्स ग्रुपने केली आहे. त्याचबरोबर याकरिता लोकसमर्थन मिळवून केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी कृष्णकांत माने, ‘टिस’चे प्रा. नागार्जुन ऋषभ यांच्यासह अनेकांनी change.org वेबसाइटवर ऑनलाइन याचिकेद्वारे स्वाक्षरी मोहीमही सुरू केली आहे. त्यात आतापर्यंत सातशेहून अधिक जणांनी समर्थन दिले आहे. या याचिकेची लिंक @kkmane किंवा @milindoka या ट्विटर अकाउंटवरही मिळू शकेल.