म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवाराचा उघडपणे प्रचार केल्याबद्दल काँग्रेसच्या आमदारांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची साधी नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. उलट हे बंडखोर नेते आणि आमदार उघडपणे सत्तारूढ पक्षासोबत संधान साधून असल्यामुळे पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसची वाताहत झाली. पक्षाच्या काही आमदारांनी उघडपणे भाजप आणि शिवसेनेचे काम केले. पक्षाच्या विरोधात काम करूनही या नेत्यांवर अद्याप कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेतेपद आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला. पण अद्यापही पक्षाकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई केली गेली, मात्र कालिदास कोळंबकर, नितेश राणे, जयकुमार गोरे अशा अनेक आमदारांनी उघडपणे काँग्रेसविरोधात काम केले. मात्र कोणालाही शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत प्रदेश काँग्रेसने नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे पक्षात नाराजीचा सूर उमटत आहे. या नेत्यांवर कारवाई केली गेली नाही, तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचे पडसाद नक्की उमटण्याची शक्यता असून प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडणुकीत काम करणार नाहीत, असे काँग्रेसमध्ये बोलले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवाराचा उघडपणे प्रचार केल्याबद्दल काँग्रेसच्या आमदारांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची साधी नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. उलट हे बंडखोर नेते आणि आमदार उघडपणे सत्तारूढ पक्षासोबत संधान साधून असल्यामुळे पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसची वाताहत झाली. पक्षाच्या काही आमदारांनी उघडपणे भाजप आणि शिवसेनेचे काम केले. पक्षाच्या विरोधात काम करूनही या नेत्यांवर अद्याप कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेतेपद आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला. पण अद्यापही पक्षाकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई केली गेली, मात्र कालिदास कोळंबकर, नितेश राणे, जयकुमार गोरे अशा अनेक आमदारांनी उघडपणे काँग्रेसविरोधात काम केले. मात्र कोणालाही शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत प्रदेश काँग्रेसने नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे पक्षात नाराजीचा सूर उमटत आहे. या नेत्यांवर कारवाई केली गेली नाही, तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचे पडसाद नक्की उमटण्याची शक्यता असून प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडणुकीत काम करणार नाहीत, असे काँग्रेसमध्ये बोलले जात आहे.