मुंबई: राज्यात करोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे, त्यामुळं खबरदारी म्हणून महत्त्वाच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आणखी एक परिपत्रक जारी केलं. मंगळवारपासून पुढील आदेशापर्यंत दररोज केवळ दोनच तास न्यायालयीन कामकाज करण्याचा निर्णय न्यायालयानं घेतला.

त्याचबरोबर राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनाही दररोज केवळ तीनच तास न्यायालयीन कामकाज चालवावे आणि फक्त तातडीच्या व अत्यंत महत्त्वाच्या अर्जांची/ प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही दिले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी हे परिपत्रक जारी केले.

'त्या' पळालेल्या करोनाग्रस्ताला ४ तासांनी पकडले

परिपत्रकातील निर्देश

- मुंबई उच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ याठिकाणी १७ मार्चपासून पुढील आदेशापर्यंत दररोज दुपारी १२ ते २ या वेळेतच न्यायालयीन कामकाज चालेल.

- रजिस्ट्री कार्यालये सकाळी ११.३० ते दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत सुरू राहतील आणि त्यात पुढील आदेशापर्यंत ५० टक्केच कर्मचारी कार्यरत राहतील.

- राज्यभरातील सर्व जिल्हा न्यायाधीशांनी यापूर्वी १४ मार्चच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदनगर व नागपूर जिल्ह्यांसाठी जारी केलेल्या निर्देशांप्रमाणे न्यायालयांत अनावश्यक गर्दी टाळण्यासह अन्य खबरदारीचे उपाय योजावेत.

- राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनी केवळ अटकपूर्व जामीन अर्ज, जामीन अर्ज, तातडीच्या अंतरिम आदेशासाठी विनंती असलेले अर्ज, स्थगितीच्या विनंतीसाठीचे अर्ज, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवणे यासारख्या अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी.

- न्यायालयाच्या ठरलेल्या तासांव्यतिरिक्त अधिक काळ न्यायालय आवारातील कँटीन व कॅफेटेरिया सुरू राहणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यावी.

- वकिलांच्या संघटनांनीही त्यांच्या हॉल व कक्षांमध्ये अनावश्यक गर्दी होणार नाही आणि ठरलेल्या काळापेक्षा अधिक काळ ते सुरू राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.