मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शरद पवार यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलंय. २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची अंमलबाजवणी कशी करणार? हे सरकारने स्पष्ट करावं, अशी मागणी शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केली आहे.
शेतकरी, मच्छिमार, दूध उत्पादक, मधमाशी पालन आणि छोट्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधून ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या आधीच्या योजनांचाच भाग आहेत. त्यात नवीन काही दिसत नाहीए. तसंच सरकारने ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार? संकटात सापडलेल्यांना कधीपर्यंत निधी मिळणार? हे सरकारनं स्पष्ट करावं, असं शरद पवार म्हणालेत.
सरकारच्या या २० लाख कोटींच्या रुपयांच्या पॅकेजचा शेतकऱ्यांना तातडीने कुठलाही दिलासा मिळणार नाहीए. करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतकऱ्यांना उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागला आहे. यामुळे त्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यांच्याकडे पैसेही नाहीएत. आता खरीपाची पेरणी करण्यासाठी त्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचं जे पिक नष्ट झालं आहे त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी पॅकेजमध्ये कुठलीही तरतूद केलेली नाही, असं शरद पवार यांनी पत्रात नमुद केलंय.
सावधान...बोलताना त्रास होणे म्हणजे करोनाचे लक्षण!
केंद्र सरकारने तातडीने कृषी कर्जांची फेररचना करावी. शेती कर्जांवरील व्याजदर कमी करावे आणि कर्जांवरील हप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता कृषी क्षेत्रासमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. यामुळे मोठ्या सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या सूचनांची दखल घेऊन देशातील अन्नदात्याला सरकारकडून लवकरच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
करोना व्हायरच्या लॉकडाऊनमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मान्सून तोंडावर आला आहे. अजूनही त्यांनी खरिपाच्या पिकांसाठी तयारी सुरू केलेली नाही. मोठ्या अडचणीत शेतकरी अडकला आहे. पंतप्रधानांनी त्वरीत दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांवरील आलेल्या या अभूतपूर्व संकटाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी स्वतः लक्ष घालून आवश्यक ती तातडीने पावलं उचलावीत, अशी विनंती शरद पवार यांनी पत्रातून केली आहे.
शेतकरी, मच्छिमार, दूध उत्पादक, मधमाशी पालन आणि छोट्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधून ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या आधीच्या योजनांचाच भाग आहेत. त्यात नवीन काही दिसत नाहीए. तसंच सरकारने ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार? संकटात सापडलेल्यांना कधीपर्यंत निधी मिळणार? हे सरकारनं स्पष्ट करावं, असं शरद पवार म्हणालेत.
सरकारच्या या २० लाख कोटींच्या रुपयांच्या पॅकेजचा शेतकऱ्यांना तातडीने कुठलाही दिलासा मिळणार नाहीए. करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतकऱ्यांना उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागला आहे. यामुळे त्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यांच्याकडे पैसेही नाहीएत. आता खरीपाची पेरणी करण्यासाठी त्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचं जे पिक नष्ट झालं आहे त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी पॅकेजमध्ये कुठलीही तरतूद केलेली नाही, असं शरद पवार यांनी पत्रात नमुद केलंय.
सावधान...बोलताना त्रास होणे म्हणजे करोनाचे लक्षण!
केंद्र सरकारने तातडीने कृषी कर्जांची फेररचना करावी. शेती कर्जांवरील व्याजदर कमी करावे आणि कर्जांवरील हप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता कृषी क्षेत्रासमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. यामुळे मोठ्या सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या सूचनांची दखल घेऊन देशातील अन्नदात्याला सरकारकडून लवकरच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
करोना व्हायरच्या लॉकडाऊनमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मान्सून तोंडावर आला आहे. अजूनही त्यांनी खरिपाच्या पिकांसाठी तयारी सुरू केलेली नाही. मोठ्या अडचणीत शेतकरी अडकला आहे. पंतप्रधानांनी त्वरीत दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांवरील आलेल्या या अभूतपूर्व संकटाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी स्वतः लक्ष घालून आवश्यक ती तातडीने पावलं उचलावीत, अशी विनंती शरद पवार यांनी पत्रातून केली आहे.