म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महिलांना गर्भधारणेनंतर स्वतःची काळजी घेता यावी आणि प्रसूतीनंतर बाळाची काळजी घेता यावी, या उद्देशाने १९६१चा प्रसूती लाभ कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, विशिष्ट कालावधीसाठीच महिलांना प्रसूती रजा देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गर्भधारणेनंतर व नंतरच्या पूर्ण गर्भार काळासाठी या रजेचा हक्क महिलांना मिळू शकत नाही. अशाप्रकारे रजेचा लाभ दिला तर कायद्याचा मूळ हेतूच विफल होईल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात नोंदवले.
नवी मुंबईतील गीता शर्मा (नाव बदललेले आहे) यांची याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. ‘कायद्याप्रमाणे प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेच्या कमाल आठ आठवडे आधीपासून एकूण २६ आठवड्यांच्या भरपगारी रजेची तरतूद आहे. त्याचा त्याच पद्धतीने वापर व्हायला हवा आणि संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांनी त्याप्रमाणे आपले नियोजन करायला हवे. कार्यालयीन कामकाज सुरू राहण्याच्या दृष्टीनेही कर्मचाऱ्यांनी विचार करायला हवा. पूर्ण गर्भारकाळासाठी ही रजा देऊ केली तर कायद्याचा मूळ हेतूच विफल ठरेल’, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केली.
गीता या केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या जल व स्वच्छता विभागात ‘डॉक्युमेंट कन्सल्टंट’ या पदावर कंत्राटी सेवेत होत्या. डिसेंबर २०१३मध्ये त्यांचे कंत्राट एक वर्षाने वाढविण्यात आले होते. मात्र, गर्भधारणेला दोन महिने झाल्यानंतर डॉक्टरांनी पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याने त्यांनी ८ जानेवारी २०१४ या दिवशी तीन महिन्यांच्या वैद्यकीय रजेसाठी अर्ज केला होता. प्रत्यक्षात प्रसूतीनंतरही त्या अनेक महिने रजेवर राहिल्या आणि डिसेंबर २०१४मध्ये सेवेत रुजू होण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, कंत्राटाच्या अटींचा भंग केला असल्याने सरकारने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली होती. ‘सरकारने २० मार्च २०१५च्या परिपत्रकान्वये या विभागातील कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही प्रसूती रजेचा हक्क दिला असल्याने आपल्याला त्याचा लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी त्यांची विनंती होती. मात्र, ‘मुळात गीता या कंत्राटी सेवेत होत्या आणि त्यातील अटींप्रमाणे त्या केवळ १० दिवसांच्या वैद्यकीय रजेसाठी पात्र होत्या. शिवाय, त्यांनी तीन महिन्यांच्या रजेसाठी अर्ज देताना प्रसूती रजेसाठी नव्हे तर वैद्यकीय रजेसाठी दिलेला होता. त्याचप्रमाणे प्रसूती रजेचा हक्क देणारे सरकारचे संबंधित परिपत्रक हे गीता यांना बडतर्फे केल्यानंतरचे आहे. त्यामुळे त्यांना याचा लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’, असा युक्तिवाद सरकारने मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरून गीता यांची याचिका फेटाळली.
महिलांना गर्भधारणेनंतर स्वतःची काळजी घेता यावी आणि प्रसूतीनंतर बाळाची काळजी घेता यावी, या उद्देशाने १९६१चा प्रसूती लाभ कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, विशिष्ट कालावधीसाठीच महिलांना प्रसूती रजा देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गर्भधारणेनंतर व नंतरच्या पूर्ण गर्भार काळासाठी या रजेचा हक्क महिलांना मिळू शकत नाही. अशाप्रकारे रजेचा लाभ दिला तर कायद्याचा मूळ हेतूच विफल होईल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात नोंदवले.
नवी मुंबईतील गीता शर्मा (नाव बदललेले आहे) यांची याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. ‘कायद्याप्रमाणे प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेच्या कमाल आठ आठवडे आधीपासून एकूण २६ आठवड्यांच्या भरपगारी रजेची तरतूद आहे. त्याचा त्याच पद्धतीने वापर व्हायला हवा आणि संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांनी त्याप्रमाणे आपले नियोजन करायला हवे. कार्यालयीन कामकाज सुरू राहण्याच्या दृष्टीनेही कर्मचाऱ्यांनी विचार करायला हवा. पूर्ण गर्भारकाळासाठी ही रजा देऊ केली तर कायद्याचा मूळ हेतूच विफल ठरेल’, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केली.
गीता या केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या जल व स्वच्छता विभागात ‘डॉक्युमेंट कन्सल्टंट’ या पदावर कंत्राटी सेवेत होत्या. डिसेंबर २०१३मध्ये त्यांचे कंत्राट एक वर्षाने वाढविण्यात आले होते. मात्र, गर्भधारणेला दोन महिने झाल्यानंतर डॉक्टरांनी पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याने त्यांनी ८ जानेवारी २०१४ या दिवशी तीन महिन्यांच्या वैद्यकीय रजेसाठी अर्ज केला होता. प्रत्यक्षात प्रसूतीनंतरही त्या अनेक महिने रजेवर राहिल्या आणि डिसेंबर २०१४मध्ये सेवेत रुजू होण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, कंत्राटाच्या अटींचा भंग केला असल्याने सरकारने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली होती. ‘सरकारने २० मार्च २०१५च्या परिपत्रकान्वये या विभागातील कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही प्रसूती रजेचा हक्क दिला असल्याने आपल्याला त्याचा लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी त्यांची विनंती होती. मात्र, ‘मुळात गीता या कंत्राटी सेवेत होत्या आणि त्यातील अटींप्रमाणे त्या केवळ १० दिवसांच्या वैद्यकीय रजेसाठी पात्र होत्या. शिवाय, त्यांनी तीन महिन्यांच्या रजेसाठी अर्ज देताना प्रसूती रजेसाठी नव्हे तर वैद्यकीय रजेसाठी दिलेला होता. त्याचप्रमाणे प्रसूती रजेचा हक्क देणारे सरकारचे संबंधित परिपत्रक हे गीता यांना बडतर्फे केल्यानंतरचे आहे. त्यामुळे त्यांना याचा लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’, असा युक्तिवाद सरकारने मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरून गीता यांची याचिका फेटाळली.