धोरणात सुधारणा करा!

खासगी पोलिस संरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकारला आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

केवळ धोका असलेल्या व पात्र व्यक्तींनाच पोलिस सुरक्षा दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याचे आदेश बुधवारी राज्य सरकारला दिले.

तब्बल एक हजार व्यक्तींना खासगी सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. राज्यात एक हजार तर मुंबईत ६०० पोलिस खासगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात येत आहेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर मुख्य न्या. मंजुला चेल्लूर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने खासगी व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होण्यासाठी कोणता प्रस्ताव तयार केला आहे, याची माहिती तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रात द्यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

खासगी व्यक्तींसह राजकीय व्यक्तींना पोलिस सुरक्षा दिली असल्याने त्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींकडून सुरक्षेपोटी कोट्यवधींचा महसूल वसूल केलेला नाही. पोलिस हे खासगी सुरक्षारक्षक नाहीत, याचे सरकारने भान ठेवावे. त्यांची सर्वाधिक जबाबदारी कायदा व सुव्यवस्था राखणे आहे. मुंबईत एखादी पूरस्थिती निर्माण झाली आणि अशावेळी एक हजार पोलिस खासगी व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत अडकलेले असल्यास त्यांचा अशा गंभीर परिस्थितीत वापर करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले.

खासगी व्यक्तींना सुरक्षा पुरवू नका, असे न्यायालयाचे म्हणणे नाही. मात्र अशा सुरक्षा पुरविण्याच्या धोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या धोरणात सुधारणा करावी, अन्यथा कुणी हयातभरसुद्धा सुरक्षा घेत राहील, असा मुद्दा न्यायालयाने मांडला. याशिवाय दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच पोलिस संरक्षण देण्यात यावे, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले.