पतसंस्थांचे ८०० कोटी अडकले

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: आर्थिक गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेत अंदाजे अकराशे पतसंस्थांचे तब्बल ८०० कोटी रुपये अडकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक पतसंस्थांनी आपल्याकडे जमा होणाऱ्या ठेवी पीएमसी बँकेत ठेवल्या. मात्र अचानक बँकेवर आर्थिक निर्बंध आल्याने पतसंस्थांसह त्यांच्या ठेवीदारांचेही धाबे दणाणले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनतर्फे बुधवारी मुलुंडच्या फेस्टा हॉलमध्ये पीएमसी बँकेत ठेवी अडकलेल्या पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुंबईसह नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूरमधील पतसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडे (डीआयसीजीसी) बँकांनी प्रीमियमपोटी सुमारे ५८ हजार कोटी रुपये भरले असून, आजवर केवळ ९६ कोटी २० लाख रु.चे दावे करण्यात आले. अशावेळी 'डीआयसीजीसी'च्या मदतीने पीएमसी बँकेवरील साडेसहा हजार कोटींचे कर्ज फेडून सामान्यांना दिलासा देण्यास हरकत काय, असाही प्रश्न यावेळी फेडरेशनने उपस्थित केला.

'बोगस खात्यांचा सुगावा का नाही?'

पीएमसी बँकेच्या ठेवीदार संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास उटगी यावेळी म्हणाले, 'पतसंस्था या सामान्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र त्यांच्याकडे लक्ष देणारे कोणी नाही. पीएमसी बँकेच्या प्रकरणात आरबीआयकडून दरवर्षी ऑडिट होत असताना २१ हजार बोगस खात्यांचा सुगावा त्यांना लागू नये, हे शंकास्पद वाटते. याच वाधवान यांनी साधारण सन १९८७मध्ये १०० कोटी देऊन बँकेला अडचणीतून बाहेर काढले होते. याचीच परतफेड बँकेचे संचालक करत होते काय', असा प्रश्न उटगी यांनी उपस्थित केला.