त्रिवेदी, कोश्यारींना न्यायालयाचा दिलासा! फौजदारी याचिका फेटाळली, काय आहे न्यायालयाचे म्हणणे?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व भाजप खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व अन्य महापुरुषांबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा झाल्याचे दिसत नाही. त्या वक्तव्यांमागे प्रथमदर्शनी समाज प्रबोधनाचा उद्देश दिसतो,’ असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच नोंदवला. या दोघांविरोधात फौजदारी गुन्हा व अॅट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी फौजदारी रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

रमा कटारनवरे यांनी अॅड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. ‘कोश्यारी व त्रिवेदी यांनी महापुरुषांचा अनादर केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाकडे माफी मागितली होती, असे वक्तव्य कोश्यारी व त्रिवेदी यांनी केले; तसेच कोश्यारी यांनी आपल्या भाषणात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली. इतिहासातील या थोर व्यक्तींविषयी समाजात नितांत आदर असताना त्यांच्याबाबत चुकीची विधाने करून अनादर केला. मात्र, या दोन्ही व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याने त्यांना राज्यघटनेतील तरतुदीखाली संरक्षण आहे. अशा परिस्थितीत घटनात्मक न्यायालय म्हणून केवळ उच्च न्यायालयाला आपल्या विशेषाधिकारात त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवून चौकशीचा आदेश देण्याचे आणि चौकशीवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार, मुंबई पोलिस आयुक्त व परिमंडळ-५च्या पोलिस उपायुक्तांना आमच्या तक्रारींची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत,’ असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आले.

मात्र, ‘प्रथमदर्शनी या दोघांच्या वक्तव्यांमुळे कोणताही गुन्हाच घडल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही,’ असे निरीक्षण न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती नोंदवले.


उच्च न्यायालय म्हणाले...

‘प्रतिवादींच्या (कोश्यारी व त्रिवेदी) वक्तव्यांचा सखोल विचार केला तर ते इतिहासापासून काय शिकायला हवे, याबाबतचे विश्लेषण दिसत आहे. विशिष्ट प्रथा-परंपरांचे पालन सुरू ठेवले तर काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार करून आजच्या समाजाने वागायला हवे, असे सांगून समाजप्रबोधन करण्याचा उद्देश अशा वक्तव्यांमागे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. कोणत्याही महापुरुषाचा अनादर करण्याचा आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या सदस्यांसाठी अत्यंत आदरणीय असलेल्या व्यक्तींचा अनादर करण्याचा हेतू त्यामागे असल्याचे किंचितही दिसत नाही,’ असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.