म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह व अपमानास्पद भाषा वापरून ट्वीट केल्याच्या प्रकरणात मुंबईतील समीत ठक्कर यांच्या विरोधात बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनीही नवा एफआयआर नोंदवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तोंडी निर्देश देऊन यापूर्वीचे अंतरिम संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले.
यापूर्वी व्ही. पी. मार्ग पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरला आव्हान देणारी याचिका समित यांनी अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केली आहे. 'सायबर पोलिसांनीही एफआयआर नोंदवून जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात येण्याबद्दल फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस दिली आहे. त्यामुळे याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी आणि तोपर्यंत याचिकादाराविरोधात कठोर कारवाई होऊ नये', अशी विनंती चंद्रचूड यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला 'व्हीसी' सुनावणीत केली. त्याप्रमाणे खंडपीठाने त्यांना परवानगी दिली. तसेच तूर्तास याचिकादाराविरोधात कठोर कारवाई करू नये, असे पोलिसांना सांगण्याचे तोंडी निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. 'आरोपी चौकशीत सहकार्य करत आहे. मात्र ट्वीट करताना जो मोबाइल वापरला तो पोलिसांना तपासायचा असून त्याविषयी सहकार्य करत नाही', असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी मांडले. तेव्हा 'नेमक्या किती कालावधीसाठी मोबाइल हवा आहे हे तपास अधिकाऱ्याला विचारून सोमवारी सांगा', असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी तहकूब केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह व अपमानास्पद भाषा वापरून ट्वीट केल्याच्या प्रकरणात मुंबईतील समीत ठक्कर यांच्या विरोधात बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनीही नवा एफआयआर नोंदवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तोंडी निर्देश देऊन यापूर्वीचे अंतरिम संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले.
यापूर्वी व्ही. पी. मार्ग पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरला आव्हान देणारी याचिका समित यांनी अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केली आहे. 'सायबर पोलिसांनीही एफआयआर नोंदवून जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात येण्याबद्दल फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस दिली आहे. त्यामुळे याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी आणि तोपर्यंत याचिकादाराविरोधात कठोर कारवाई होऊ नये', अशी विनंती चंद्रचूड यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला 'व्हीसी' सुनावणीत केली. त्याप्रमाणे खंडपीठाने त्यांना परवानगी दिली. तसेच तूर्तास याचिकादाराविरोधात कठोर कारवाई करू नये, असे पोलिसांना सांगण्याचे तोंडी निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. 'आरोपी चौकशीत सहकार्य करत आहे. मात्र ट्वीट करताना जो मोबाइल वापरला तो पोलिसांना तपासायचा असून त्याविषयी सहकार्य करत नाही', असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी मांडले. तेव्हा 'नेमक्या किती कालावधीसाठी मोबाइल हवा आहे हे तपास अधिकाऱ्याला विचारून सोमवारी सांगा', असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी तहकूब केली.