डाळ वितरणात सरकारचाच खोडा

शर्मिला कलगुटकर । मुंबई

वर्षभरापासून तूरडाळीचे चढे दर कमी न झाल्याने कोंडीत सापडलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आता किमान पाच टन डाळ नेली, तरच तूरडाळ मिळेल, असा अजब निर्णय ग्राहक पंचायतीला कळवला आहे. सरकारी डाळ ही बाजारातील डाळींपेक्षा स्वस्त व दर्जेदार असून तीच तुम्ही ग्राहकांना द्या, अशी स्वतःहून सहकारी संस्था, ग्राहक चळवळीतल्या साखळी दुकानांना गळ घालणाऱ्या राज्य सरकारने आता मात्र अडीच टनासारखी 'मामुली' ऑर्डर घेणार नाही, असे सांगून तूरडाळ देण्यास नकार दिला आहे.

ग्राहक पंचायतीचे ३५ हजारांहून अधिक ग्राहक आहेत. सहकाराच्या पद्धतीने प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला त्यांना वस्तूंचे वितरण केले जाते. 'ना नफा ना तोटा' पद्धतीने अनेक वर्षे उत्तम दर्जा व रास्त किमतीमध्ये ही प्रणाली कार्यरत आहे. एपीएमसीमधून तूरडाळ मागवणे व ती वितरित करण्याचा अतिरिक्त खर्च सहन करून प्रतिकिलो ९४.३० रुपये या दराने ही डाळ मुंबई ग्राहक पंचायतीने विकत घेण्याची तयारी दर्शवली होती. खुल्या बाजारात किरकोळ विक्रेते डाळीमागे १५ ते २० रुपयांचा नफा ओरबाडत आहे. मात्र ग्राहक पंचायतीने ही तूरडाळ ७० पैशांचा नफा घेत ग्राहकांना देण्याचे कबूल केले.