म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
\B
\Bमुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक कॉलेजांमध्ये मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रवेशावेळी जातपडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यानंतर आता कोटा रद्द केल्यास मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसेल, असे मत मांडण्यात येत आहे. याप्रश्नी सरकारने हस्तक्षेप करण्याच्या मागणीसाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्धार विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या मुंबई विद्यापीठ संलग्नित २२५ अल्पसंख्याक कॉलेजे आहेत. त्यांमध्ये प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक आणि मॅनेजमेंट असा एकूण ५० टक्के कोटा राखीव असतो. उर्वरित ५० टक्के कोट्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात येत होता. मात्र, मुंबई विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या तत्कालीन प्राचार्यांनी २००१मध्ये उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ही याचिका १० ऑक्टोबर २०१७ निकाली निघाली असून, न्यायालयाने सेंट झेवियर्सच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे यंदापासून अल्पसंख्याक कॉलेजांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेला कोटा राखीव ठेवण्यात येणार नसून, या जागा खुल्या वर्गासाठी दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भातील वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने सर्वप्रथम १२ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
...
जातपडताळणी आणि कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सरकार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबाबत किती उदासीन आहे हे लक्षात येते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीही न केल्याने आज मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आम्ही लवकरच यासंदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेणार असून, त्यानंतरही हा प्रश्न न सुटल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागणार आहोत.
- संतोष गांगुर्डे, उपाध्यक्ष-महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना