प्रत्यारोपणाबाबतचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

जे. जे. रुग्णालयामध्ये झालेल्या किडनी प्रत्यारोपण घोटाळ्यानंतर प्रत्यारोपणासाठी आलेल्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला नसल्याचे सरकारने दोन दिवसांपूर्वी सांगितले होते. मात्र यासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर हे अधिकार याच विभागाकडे कायम राहतील, असे निर्देश मंगळवारी सरकारने दिले आहे.

रुग्णहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यापूर्वी अशाप्रकारच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने निर्णय दिला होता. राज्यात स्थापन झालेल्या सहा रुग्णस्तरीय समित्या याच विभागाच्या अंतर्गत स्थापन झाल्या होत्या. त्यामुळे यापुढेही विभागाने याप्रकरणात लक्ष देण्यास हरकत नसल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. किडनी तसेच यकृत प्रत्यारोपणाच्या संदर्भात आलेल्या प्रकरणांमध्ये रुग्णांची अवस्था पाहता ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवता येत नाहीत. त्यांचा निर्णय तत्परतेने घ्यावा लागतो. त्यामुळे रुग्णहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही संमती महत्त्वाचे असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले.

आफ्रिकेतून रुग्ण मुंबईत

मंगळवारी या विभागाकडे यकृत प्रत्यारोपणासाठी आफ्रिकेतून एक मुलगा आपल्या वडिलांना घेऊन आला होता. वडिलांना यकृताची गरज असल्याने मुलाने ते देण्याची तयारी दर्शवली. यामध्ये रुग्णांची अवस्था पाहता ही फाइल आज, बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागापुढे आली होती. आफ्रिकेमध्ये प्रत्यारोपणासाठी अद्याप मान्यता नसल्यामुळे तेथूनही काही रुग्ण जे. जे. रुग्णालयाकडे मान्यतेसाठी येतात.