बीएमसीला दणका! कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाई कोर्टाने ठरवली बेकायदा

मुंबई: अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयावरील तोडकामाच्या कारवाईच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. 'महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,' असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. (Kangana Ranaut Office Demolition)

वाचा: हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे?; उद्धव ठाकरेंची फटकेबाजी

'कंगनाने कार्यालयात केलेल्या बांधकामावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने आणि वाईट हेतूने, सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी व इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते, असं निरीक्षण न्यायालायनं नोंदवलं आहे.

वाचा: उद्धव ठाकरे म्हणाले, स्टिअरिंगपण माझ्या हातात आहे!

न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाचा हा निर्णय दिला. महापालिकेच्या बेकायदा कारवाईमुळे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे म्हणत कंगनाने तेवढ्या रकमेच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर भरपाईविषयी मार्चमध्ये योग्य तो आदेश दिला जाईल,' असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

वाचा: शांत, संयमी आहे, याचा अर्थ मी नामर्द नाही; मुख्यमंत्र्यांचा भाजपला इशारा

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात कंगनानं मुंबई पोलिसांवर अकार्यक्षमतेचे आरोप केले होते. त्यानंतर ती शिवसेनेच्या टीकेच्या रडारवर आली होती. पुढं शिवसेना नेते व कंगनामध्ये शाब्दिक युद्धही रंगले. शिवसेना नेत्यांना उत्तर देताना मुंबई पाकव्याप्त काश्मीरसारखी झाल्याचं वक्तव्य कंगनानं केलं होतं. या वादानंतर मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर कारवाई केली होती.

कंगनाला न्यायालयाकडून समज

'मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे किंवा विशिष्ट व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे किंवा सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगनाच्या कृतीला हायकोर्ट कोणत्याही प्रकारे मान्यता देत नाही. त्याच्याशी हायकोर्ट सहमत नाही. कंगनाने भविष्यात असे ट्विट करण्यापासून स्वतःला रोखावे,' अशी समज न्यायालयानं कंगनाला दिली आहे.

वाचा: ‘संजय राऊतांच्या धमकीला भीक घालत नाही’