मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का?, या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नाला आज विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जशास तसं उत्तर दिलं. दुष्काळ पडणार नाही याची जबाबदारी सरकार घेत असेल, तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची जबाबदारी विरोधी पक्ष घ्यायला तयार आहे, असं ठणकावून सांगत त्यांनी देवेंद्र सरकारची कोंडी केली.
जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. तसंच, विधानपरिषदेत निवेदन न करून वरिष्ठ सभागृहाचा अपमान करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सदस्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेनेचे मंत्री राजधानी दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेनेनंही ही मागणी लावून धरली आहे. या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन केलं होतं. ‘आपले सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही तर कर्जमाफीच्या बाजूनेच आहे’, असं त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्याचवेळी, आधीच्या सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतरही पाच वर्षांत १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं होतं. आता पुन्हा कर्जमाफी केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची हमी विरोधक देतील का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यावरून आज धनंजय मुंडे यांनी त्यांचा समाचार घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेलं उत्तर दिशाभूल करणारं आहे. राज्यात पुन्हा दुष्काळ पडणार नाही याची हमी सरकार देणार असेल, तर शेतकरी पुन्हा आत्महत्या करणार नाही याची हमी द्यायला आम्ही तयार आहोत, असं आव्हानच त्यांनी दिलं. शेतमालाला हमी भाव ५० टक्क्यांनी वाढवून दिला असता तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच नसत्या, असंही त्यांनी सुनावलं.
अरुंधती भट्टाचार्यांविरुद्ध हक्कभंग सूचना
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे जाहीरपणे केलेल्या निवेदनामुळे कायदेमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा आक्षेप विखे पाटील यांनी नोंदवला आहे.
कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का?, या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नाला आज विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जशास तसं उत्तर दिलं. दुष्काळ पडणार नाही याची जबाबदारी सरकार घेत असेल, तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची जबाबदारी विरोधी पक्ष घ्यायला तयार आहे, असं ठणकावून सांगत त्यांनी देवेंद्र सरकारची कोंडी केली.
जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. तसंच, विधानपरिषदेत निवेदन न करून वरिष्ठ सभागृहाचा अपमान करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सदस्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेनेचे मंत्री राजधानी दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेनेनंही ही मागणी लावून धरली आहे. या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन केलं होतं. ‘आपले सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही तर कर्जमाफीच्या बाजूनेच आहे’, असं त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्याचवेळी, आधीच्या सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतरही पाच वर्षांत १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं होतं. आता पुन्हा कर्जमाफी केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची हमी विरोधक देतील का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यावरून आज धनंजय मुंडे यांनी त्यांचा समाचार घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेलं उत्तर दिशाभूल करणारं आहे. राज्यात पुन्हा दुष्काळ पडणार नाही याची हमी सरकार देणार असेल, तर शेतकरी पुन्हा आत्महत्या करणार नाही याची हमी द्यायला आम्ही तयार आहोत, असं आव्हानच त्यांनी दिलं. शेतमालाला हमी भाव ५० टक्क्यांनी वाढवून दिला असता तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच नसत्या, असंही त्यांनी सुनावलं.
अरुंधती भट्टाचार्यांविरुद्ध हक्कभंग सूचना
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे जाहीरपणे केलेल्या निवेदनामुळे कायदेमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा आक्षेप विखे पाटील यांनी नोंदवला आहे.