म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्या आयोगाचे लाभ देण्यासाठी तसेच वेतन त्रुटी दुसरा खंड अहवाल देण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी समिती नेमण्यात आली होती. पण या बक्षी समितीने अद्याप वेतन त्रुटी अहवाल खंड दुसरा सादर न केल्यामुळे पशुसंवर्धन, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क, तंत्रशिक्षण विभागातील तंत्र निकेतन, वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी अशा विविध विभागातील सुमारे ४० हजार कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा सुधारित वेतनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे त्यांच्यामध्ये सरकारी अनास्थेबाबत नाराजी आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे लाभ त्याच तारखेपासून देण्याचे राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्य केले असून, तसे राज्य सरकारचे धोरण आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील काही विभागातील ठराविक संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी संघटनांनी अनेकदा आंदोलने मोर्चे काढले आहेत. तरीसुद्धा हा प्रश्न मार्गी लागत नाही.
सातवा वेतन आयोग व त्यामागील आयोगाच्या शिफारशींबाबत वेतनत्रुटीबाबतचा दुसरा खंड अहवाल १५ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारला सादर करण्याचे आश्वासन बक्षी समितीने दिले होते असे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. नवीन वेतन आयोगाच्या लाभापासून सुमारे ४० हजार अधिकारी कर्मचारी अद्याप वंचित राहणे हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला शोभादायक नाही. त्यामुळे तातडीने वेतनत्रुटी दुसरा खंड अहवाल सादर करण्यात येऊन त्याबाबत राज्य सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय घ्यावा, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती कोट्यातील १०० टक्के पदे तातडीने भरण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले असून, त्यास अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती कोट्यातील पदे तात्पुरत्या स्वt}पात भरण्यात येत आहेत. त्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गियांतील सर्व प्रवर्गाचा देखील समावेश करण्यात येतो. तरीसुद्धा प्रशासनातील ३३ टक्के पदे रिक्त राहत असल्यामुळे त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे पदोन्नती कोट्यातील १०० टक्के पदे भरण्याची मागणी महासंघाने केली आहे.