वैद्यकीय खरेदीलाही राजकारणाची बाधा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

करोनाशी लढा देण्यासाठी राज्यातील आरोग्ययंत्रणेची लढाई सुरू आहे. असे असताना राज्यातील वैद्यकीय साहित्य खरेदीबाबत असलेल्या समितीत महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा, याबाबतचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून प्रलंबित आहे. राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यातील वाद राज्याला नवा नसला, तरी करोनाकाळातही त्याचा संसर्ग वाढत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.

वैद्यकीय खरेदीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अधिकार मंत्री म्हणून आम्हाला द्या, अशी शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. मात्र, १२ आमदारांची नियुक्ती तसेच इतर काही मुद्द्यांप्रमाणे याबाबतचा निर्णयही राज्यपालांकडून प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. जवळपास पाच महिने झाले, तरी राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वैद्यकीय खरेदीसाठी ही समिती नेमण्यात आली असून, त्याचे अधिकार याच समितीतील सदस्यांना आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण, अन्न-औषध प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पण, काही वैद्यकीय साहित्यखरेदी करताना मंत्र्यांना त्याबाबत सूचना करण्याचेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे, याचे अधिकार मंत्र्यांना द्यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.

युती सरकारचा निर्णय

सध्याचा निर्णय युती सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यावेळी खरेदीचे स्थानिक अधिकार काढून या समितीकडे दिले होते. पण, कोणत्याही मंत्र्यांचा थेट संबंध राहणार नाही, याची दक्षता घेतली होती. विशेष म्हणजे, युती सरकारच्या काळात गिरीश बापट आणि गिरीश महाजन यांच्या वादात हे अधिकार मंत्र्यांकडून काढून समितीला देण्यात आले होते. या निर्णयावरून बापट त्यावेळी नाराज होते. आता राज्यात करोनास्थिती बिकट असल्यामुळे वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्यासाठी आम्हाला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, गेले पाच महिने याबाबतचा निर्णय प्रलंबितच आहे.