विभाजनाने केला घात!

कुपोषित आदिवासी सरकारी योजनांपासून कोसो दूर

sharmila.kalgutkar@timesgroup.com

Tweet : @ksharmilaMT

वनवासी (मोखाडा ) : वेगाने विस्तारलेल्या व गुंतागुंतीच्या ठाणे जिल्ह्यातून आदिवासींच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. पण या विभाजनाचे प्रशासकीय, सामाजिक लाभ मिळण्याऐवजी या नव्या ३६व्या घरातला आदिवासी मात्र उपेक्षितच राहिला. कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या दुष्टचक्रात पालघर, जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, डहाणूमधील शेकडो पाडे आज भरडून निघाले आहेत. पालघर जिल्ह्याला स्वतंत्र अस्तित्व मिळाल्यानंतर या कुपोषणग्रस्त भागांमध्ये सरकारने ज्या वेगाने व तातडीने योजना राबवायला हव्या होत्या त्या रिक्त पदामुळे कागदावरच राहिल्या आहेत.

विभाजन झाल्यानंतर या जिल्ह्यात आदिवासींच्या विकासासाठी जे विभाग व पदांची निर्मिती करण्याची गरज होती ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आजही पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये १० हजार ४५६ पैकी एक हजार ४५० पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७३८ पैकी २२१ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. जिल्ह्याच्या रोजगार हमी विभागात १८ पैकी ११ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागातील ३८ पैकी एकच पद भरलेले आहे. नियोजन विभागात १८ पैकी १३ पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकारी कार्यालयातील ७ पैकी ४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा तुरुंग अधीक्षक, जिल्हा न्यायालय, ग्राहक विकास मंच, क्रीडा विभाग, औद्योगिक व कामगार न्यायालय, सामाजिक वनीकरण, मृदू संधारण, उद्योग कार्यालय, भूमी आलेखन, मुख्य न्यायाधीश ही पदे व विभाग तयार करण्याची गरज सरकारला जाणवली नाही.

योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनुष्यबळ नसेल तर या योजना सर्वसामान्य आदिवासींपर्यंत पोहचणार कशा, असा प्रश्न मोखाडा, जव्हारमध्ये काम करणारा युवासंघटक गोविंद गावितसारखा कार्यकर्ता विचारतो. गोविंदसारख्या अनेक तरुणांनी आर्थिक परिस्थिती नसल्याने स्वतःचे शिक्षण सोडून देऊन घरातल्या भावाबहिणींना शाळेकडे वळवले आहे. शिक्षण नसेल तर ही परिस्थिती बदलणार नाही, याचे भान मोखाड्यात ४० वर्षे नाचणीची शेती करणा‍ऱ्या लहान्या सक‍ऱ्या कोरडा याच्यासारख्या शेतक‍ऱ्याला आता येऊ लागले आहे. पोटाची भूक जाळून पुस्तके कशी विकत आणायची, त्यासाठी सरकारी योजना आहेत का, असा प्रश्न त्यांना पडला तरीही त्याचे उत्तर मात्र नव्या जिल्ह्यातल्या सामसूम कचेरीतून मिळत नाही.

या भागातले वाढते माफियाराज आणि अंर्तगत दादाशाहीमुळे आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी, त्यांना योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी करावा लागणारा संघर्षही कडवा आहे. तो थेटपणे अंगावर येत नसला तरीही त्याची छळ आदिवासींना बसते. रेशनवर धान्य, मृत्यूचा दाखला, अंगणवाडीत प्रवेश दिला जात नाही, हे उघडपणे सांगताना आजही या उपेक्षित समूहाच्या मनावर दडपण असते.

ही सर्व कोंडी फोडण्यासाठी आदिवासींची, संघटनेची दुसरी भक्कम फळी तयार करण्याची गरज ‘श्रमजीवी संघटने’चे प्रमुख विवेक पंडित व्यक्त करतात. कुपोषणाच्या प्रश्नांवर सामाजिक संघटनांनी निधी उभारणे व त्यातून अन्नछत्र उभे करून देणे हा तातडीचा असला तरीही कायमस्वरुपी पर्याय नाही. सरकारकडे निधी आहे, त्याचे नियोजन, सुसूत्रीकरण आणि वाटप या दुर्लक्षित भागात करता येत नसेल तर ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने राज्यकर्त्यांनी शहरात बाता माराव्यात का, असा थेट प्रश्न ते उपस्थित करतात.

 माफियाराजचे दडपण

या भागातले वाढते माफियाराज आणि अंतर्गत दादाशाहीमुळे आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी, त्यांना योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी करावा लागणारा संघर्षही कडवा आहे. तो थेटपणे अंगावर येत नसला तरीही त्याची छळ आदिवासींना बसते. रेशनवर धान्य, मृत्यूचा दाखला, अंगणवाडीत प्रवेश दिला जात नाही, हे उघडपणे सांगताना आजही या उपेक्षित समूहाच्या मनावर दडपण असते.

(क्रमशः )