म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
परागंदा आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत एखाद्या आरोपीविरुद्ध न्यायालयात खटला चालवताना त्याला त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार नाही का? ज्या साक्षीदारांवर सरकारी पक्ष विसंबून आहे, त्यांची उलटतपासणी करण्याचा किंवा स्वत:चे साक्षीदार सादर करण्याचा आरोपीला अधिकार नाही का? या प्रक्रियेत त्याची भूमिका काय असते? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) केली. तसेच याविषयी १० जून रोजी उत्तर मांडण्यास सांगितले.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी असलेला हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी यालाही नव्या कायद्यांतर्गत 'परागंदा आर्थिक गुन्हेगार'घोषित करण्यासाठी ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्या अर्जाविरोधात चोक्सीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच ज्या साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे ईडीने अर्ज केला आहे, त्यांची उलटतपासणी करण्याची अनुमती मिळण्यासाठी चोक्सीने दुसरी याचिका केली आहे. याविषयी न्या. आय. ए. महंती व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी पुढील सुनावणी झाली.
'चोक्सी हे आजारपणामुळे भारतात तूर्तास परतण्यास असमर्थ आहेत. हे पटवून देण्यासाठी तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेपासून पळत नसल्याचे पटवून देण्यासाठी ईडीकडून सादर करण्यात आलेल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार आम्हाला मिळायला हवा', असे म्हणणे चोक्सीच्या वतीने अॅड. विजय अग्रवाल यांनी मांडले. तर 'चोक्सीने न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यासाठीच देशाबाहेर पलायन केले आहे. वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही आणि विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावल्यानंतरही त्याने सहकार्य केलेले नाही', असे म्हणणे 'ईडी'तर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी मांडले. पूर्वी तीन महिन्यांत मायदेशी परतण्याची तयारी दर्शवूनही चोक्सीने प्रत्यक्षात येण्याचे टाळले, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
१० जूनपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले
त्यामुळे खंडपीठाने अॅड. अग्रवाल यांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्याचवेळी 'ईडी'लाही काही प्रश्न विचारत कायदेशीर मुद्द्यांबाबत १० जूनपर्यंत स्पष्टीकरण मांडण्याचे निर्देश दिले.