म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
आधी एफआयआर करायचा आणि नंतर तो संमतीने रद्द करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची, या वारंवारच्या प्रयत्नांना चाप लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने धारावीमधील एका विभक्त जोडप्याला नुकताच दणका दिला. या जोडप्याला योग्य तो धडा मिळावा यादृष्टीने न्या. आर. एम. सावंत व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने विभक्त पतीला दहा हजारांचा दंड लावून ही रक्कम सहा आठवड्यांत महाराष्ट्र विधी सहाय्य निधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले.
'बलात्काराचा गुन्हा हा समाजाविरोधातील गुन्हा मानला जात असल्याने गंभीर आहे. शिवाय पोलिसांत आधी गुन्हा नोंदवायचा आणि नंतर तो संमतीने रद्द करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची, हे एकप्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्यासारखे आहे. विशेषत: यापूर्वी एक एफआयआर रद्द करून घेतलेला असताना संबंधित दोन्ही पक्षकारांची ही वर्तणूक अयोग्य आहे. त्यामुळे पुन्हा एफआयआर रद्द करण्याची ही विनंती याचिका आम्ही फेटाळत आहोत,' असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
या जोडप्याचा संमतीनेच २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी घटस्फोट झाला होता. त्यापूर्वी पत्नीने पतीविरोधात घरगुती हिंसाचार तसेच अन्य आरोपांखाली पतीविरोधात धारावी पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. मात्र, 'दोघांच्या वडिलधाऱ्यांनी मध्यस्थी करून समेट घडवून आणला आहे,'असे सांगून पतीने एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तेव्हा पत्नीनेही प्रतिज्ञापत्र करून त्याला संमती दिल्याने उच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी एफआयआर रद्दबातल केला होता. मात्र, घटस्फोट झाल्यानंतर चार महिन्यांनी विभक्त पत्नीने विभक्त पतीविरोधात बलात्कारप्रकरणी त्याच पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला असून आता तो संमतीने रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा याचिका केली आहे, असे पोलिसांच्या वतीने सहायक सरकारी वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, खंडपीठाने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली आणि एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली.