शिक्षण विभागाची शाळांना ऑडिटसाठी तंबी

मुंबई : मुंबईतील अनेक शाळांनी शिक्षण विभागाकडे आर्थिक अहवाल सादर केलेले नसून या शाळांना आता शिक्षण विभागाने अखेरची संधी दिली आहे. ज्या शाळांनी आर्थिक अहवाल सादर केला नसेल त्यांनी लवकरात लवकर हे अहवाल सादर करण्याची सूचना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने केली आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचे धाबे दणाणले असून यामुळे अनेकांनी या अहवालासाठी लगीनघाई सुरू केली आहे.

मुंबईतील शाळा, रात्रशाळा तसेच ज्युनिअर कॉलेजांनी आपले लेखापरीक्षण कोणत्या वर्षापर्यंत पूर्ण केले आहे, याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे शिक्षण लेखाधिकारी उत्तर विभाग यांनी शाळांना कळविले आहे. तसेच ज्या शाळांचे अद्याप लेखापरीक्षण झालेले नाही त्यांनी कोणत्या अर्थिक वर्षापासून हे प्रलंबित आहे. याबाबतची माहितीही तत्काळ सादर करावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळत असते. या अनुदानात प्रामुख्याने वेतन व वेतनेतर अनुदानाचा समावेश असतो. वेतनेतर अनुदानात विविध योजनांचा समावेश असतो. या योजनांसाठी शासनाकडून निधीची उपलब्धता करून दिली जाते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेने लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असते.