'सोशल' प्रचारावर नजर

भीमराव गवळी, मुंबई

चॅनेल वा वर्तमानपत्रात दिली जाणारी जाहिरात किंवा बातमी पेड न्यूज समजली जात असल्याने आणि त्याचा खर्च निवडणूक खर्चात दाखवावा लागत असल्याने सोशल मीडियावरून फुकटचा निवडणूक प्रचार करत असाल तर उमेदवारांनो सावधान! सोशल मीडियावरील प्रचाराची जाहिरातबाजी फ्री कॅम्पेन समजली जाणार नसून यापुढे सोशल मीडियावर प्रचाराची जाहिरातबाजी केल्यास राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांना त्याचा खर्च निवडणूक खर्चाच्या हिशेबात दाखवावा लागणार आहे. तसे परिपत्रकच निवडणूक आयोगाने जारी केले आहे.

आपल्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची पूर्ण खात्री असलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक प्रचारालाही सुरुवात केली आहे.

निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चावर नियंत्रण आणल्याने कमी खर्चात जास्तीत जास्त प्रचार करण्यासाठी उमेदवारांनी सोशल मीडियाकडे मोर्चा वळविला आहे. आतापासूनच फेसबूक, व्हॉट्सअप, टि्वटर, निंबूज, इन्स्टाग्राम, व्हायबर, मेसेंजर, हाइक मेसेंजर, वुई चॅट आदी सोशल मीडियावरून उमेदवारांनी प्रचाराची रणधुमाळी उडवून दिली आहे. मात्र या जाहिरातबाजीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरील सर्व साइटवर लक्ष ठेवण्याचे आदेशच निवडणूक निरीक्षकांना दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी तसे परिपत्रकच १२ जानेवारी, २०१७ रोजी काढले आहे. ‘सोशल मीडियावर जाहिरातीच्या माध्यमातून निवडणूक प्रचार केला जातो. त्यामुळे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना हा खर्च निवडणूक खर्चात दाखवावा लागणार आहेू’, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी सांगितले.

सूत्रधार ओळखणे कठीण

निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरील जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी पावले उचलली असली तरी प्रचार करणाऱ्या मुख्य सू्त्रधाराला ओळखणे कठीण असल्याचे एका निवडणूक अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. अनेकदा सर्वसामान्य लोकच त्यांच्या उमेदवार किंवा नेत्याबाबतच्या पोस्ट तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल करत असल्याने नेमकी जाहिरात कोणी टाकली हे ओळखणे कठीण असल्याचे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. तर एका उमेदवाराकडून दुसऱ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला त्रास देण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर होऊ शकतो अशी शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.

तरुणाईला आकर्षित करण्यासाठी...

सोशल मीडियावर सर्वात जास्त सक्रिय असलेल्या तरुणाईला आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडियाला या निवडणुकीत सर्वात मोठे हत्यार म्हणून वापरले जाणार आहे. त्यासाठी बहुतेक राजकीय पक्षांनी वॉर रूम तयार केले आहेत. तर उमेदवारांनीही सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी पीआर नेमायला सुरुवात केली आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या दंडुक्यामुळे उमेदवारांना सोशल मीडियातील प्रचाराला आळा घालावा लागणार आहे किंवा खर्च तरी दाखवावा लागणार आहे.