म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
अपघातात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र अद्याप मोटार वाहन सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. विविध गुन्ह्यांसाठी जबर दंडाची तरतूद असलेल्या या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये प्रवाशांकडून रोष व्यक्त होण्याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन देखील प्रशासनाकडे नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यभरात सध्या तरी वाढीव दंडानुसार वसुली होणार नाही.
वाहतुकीच्या नियमांचे कठोरपणे पालन न केल्याने रस्त्यांवरील अपघातांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मुळात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारा दंड किरकोळ प्रमाणात असल्याने याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरुकता नाही. यामुळेच केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. ‘विनाहेल्मेट ते वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर’ आणि ‘वाहन परवाना नसणे ते मद्यपान करून वाहन चालवणे’ अशा गुन्ह्यांसाठी असलेल्या दंडाच्या रकमेमध्ये जबर वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास वाहनचालक रोष व्यक्त करण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद आगामी निवडणुकीत उमटण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे तूर्तास या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिसूचना काढण्यात आली नसल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘मटा’ला सांगितले.
अधिसूचना आवश्यक
सुधारित मोटार वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. अधिसूचनेनंतर सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून दंडाची रक्कम वाढवावी लागेल. अधिसूचना काढल्यापासून अंमलबजावणीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मोटार वाहन कायद्याच्या सुधारित नियमांमुळे केवळ सामान्य प्रवासीच नव्हे, तर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देखील वाहतुकीची शिस्त पाळावीच लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना दुप्पट दंड भरावा लागणार आहे.
‘वरकमाई’वर चाप
अंमलबजावणी झाल्यास आरटीओमध्ये विशेषत: वाहन पासिंगमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. कायद्यात वाहनांसाठी स्वयंचलित फिटनेस टेस्ट घेण्याची तरतूद आहे. जेणेकरून वाहन पासिंग प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप दूर होईल.
मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. अधिकारी स्तरावर अंमलबजावणीबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र ही अंमलबजावणी निवडणुकांच्या आधी होईल की, नंतर याबाबत काहीही सांगू शकत नाही.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री
या दंडाच्या रकमेत वाढ
गुन्ह्याचा प्रकार सध्याचा दंड नवा दंड (रुपये)
मद्यपान करून वाहन चालविणे ३००० १००००
गाडी चालविताना मोबाइलवर बोलणे १००० ५०००
परवाना नसताना गाडी चालविणे ५०० ५०००
धोकादायक पद्धतीने गाडी चालविणे १००० ५०००
अपघातात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र अद्याप मोटार वाहन सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. विविध गुन्ह्यांसाठी जबर दंडाची तरतूद असलेल्या या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये प्रवाशांकडून रोष व्यक्त होण्याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन देखील प्रशासनाकडे नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यभरात सध्या तरी वाढीव दंडानुसार वसुली होणार नाही.
वाहतुकीच्या नियमांचे कठोरपणे पालन न केल्याने रस्त्यांवरील अपघातांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मुळात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारा दंड किरकोळ प्रमाणात असल्याने याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरुकता नाही. यामुळेच केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. ‘विनाहेल्मेट ते वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर’ आणि ‘वाहन परवाना नसणे ते मद्यपान करून वाहन चालवणे’ अशा गुन्ह्यांसाठी असलेल्या दंडाच्या रकमेमध्ये जबर वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास वाहनचालक रोष व्यक्त करण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद आगामी निवडणुकीत उमटण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे तूर्तास या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिसूचना काढण्यात आली नसल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘मटा’ला सांगितले.
अधिसूचना आवश्यक
सुधारित मोटार वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. अधिसूचनेनंतर सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून दंडाची रक्कम वाढवावी लागेल. अधिसूचना काढल्यापासून अंमलबजावणीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मोटार वाहन कायद्याच्या सुधारित नियमांमुळे केवळ सामान्य प्रवासीच नव्हे, तर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देखील वाहतुकीची शिस्त पाळावीच लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना दुप्पट दंड भरावा लागणार आहे.
‘वरकमाई’वर चाप
अंमलबजावणी झाल्यास आरटीओमध्ये विशेषत: वाहन पासिंगमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. कायद्यात वाहनांसाठी स्वयंचलित फिटनेस टेस्ट घेण्याची तरतूद आहे. जेणेकरून वाहन पासिंग प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप दूर होईल.
मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. अधिकारी स्तरावर अंमलबजावणीबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र ही अंमलबजावणी निवडणुकांच्या आधी होईल की, नंतर याबाबत काहीही सांगू शकत नाही.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री
या दंडाच्या रकमेत वाढ
गुन्ह्याचा प्रकार सध्याचा दंड नवा दंड (रुपये)
मद्यपान करून वाहन चालविणे ३००० १००००
गाडी चालविताना मोबाइलवर बोलणे १००० ५०००
परवाना नसताना गाडी चालविणे ५०० ५०००
धोकादायक पद्धतीने गाडी चालविणे १००० ५०००