म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण यंदा बंद करण्यात आल्याने लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावरच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. याच पद्धतीने सीबीएसई व आयसीएसई विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीत प्रवेश देण्यात यावा व त्यांचे तोंडी परीक्षेचे अंतर्गत गुण प्रवेशावेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, अशी सूचना मंगळवारी ज्युनिअर कॉलेजांचे मुख्याध्यापक आणि पालकांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये करण्यात आली. 'आता भविष्यात यानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल', असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले. सरकार या पर्यायाचा विचार करीत असल्याचे पहिले वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध केले होते.
राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाप्रसंगी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचेही अंतर्गत गुण गृहीत न धरता केवळ लेखी परीक्षेचे गुण गृहीत धरावेत आणि त्या गुणांच्या आधारावर अकरावीचे प्रवेश देण्यात यावे, अशी चर्चा मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत झाली. 'मुख्याध्यापक आणि पालकांच्या या सूचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री तसेच सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल', असे तावडे यांनी सांगितले. 'गेल्या काही वर्षांतील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची आकडेवारी पाहता आयबी, आयजीसीएसई आदी बोर्डांचे केवळ ७ ते ९ टक्के विद्यार्थी प्रवेश घेतात. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाचे सुमारे साडेचार टक्के विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे', असे तावडे यांनी निदर्शनास आणले. 'राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळाणार नाही, अशी अनाठायी भीती व्यक्त करण्यात येत असून, या संदर्भात मुख्याध्यापक आणि पालकांनी दिलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात येईल', असेही ते म्हणाले. (प्रवेश प्रक्रिया लांबणार?...७)
न्यायालयात टिकाव अवघड
हे प्रकरण भविष्यात न्यायालयात गेल्यास राज्य सरकारची बाजू टिकणे अवघड असेल, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत. सरकारला जर असा निर्णय घ्यायचा होता, तर तो त्यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेणे अपेक्षित होते. तसेच सरकार जर याबाबतचे धोरण आणणार असेल तर त्यांना ते राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हिताचे असेच आणावे लागेल, असे मतही विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत.
राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण यंदा बंद करण्यात आल्याने लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावरच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. याच पद्धतीने सीबीएसई व आयसीएसई विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीत प्रवेश देण्यात यावा व त्यांचे तोंडी परीक्षेचे अंतर्गत गुण प्रवेशावेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, अशी सूचना मंगळवारी ज्युनिअर कॉलेजांचे मुख्याध्यापक आणि पालकांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये करण्यात आली. 'आता भविष्यात यानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल', असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले. सरकार या पर्यायाचा विचार करीत असल्याचे पहिले वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध केले होते.
राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाप्रसंगी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचेही अंतर्गत गुण गृहीत न धरता केवळ लेखी परीक्षेचे गुण गृहीत धरावेत आणि त्या गुणांच्या आधारावर अकरावीचे प्रवेश देण्यात यावे, अशी चर्चा मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत झाली. 'मुख्याध्यापक आणि पालकांच्या या सूचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री तसेच सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल', असे तावडे यांनी सांगितले. 'गेल्या काही वर्षांतील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची आकडेवारी पाहता आयबी, आयजीसीएसई आदी बोर्डांचे केवळ ७ ते ९ टक्के विद्यार्थी प्रवेश घेतात. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाचे सुमारे साडेचार टक्के विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे', असे तावडे यांनी निदर्शनास आणले. 'राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळाणार नाही, अशी अनाठायी भीती व्यक्त करण्यात येत असून, या संदर्भात मुख्याध्यापक आणि पालकांनी दिलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात येईल', असेही ते म्हणाले. (प्रवेश प्रक्रिया लांबणार?...७)
न्यायालयात टिकाव अवघड
हे प्रकरण भविष्यात न्यायालयात गेल्यास राज्य सरकारची बाजू टिकणे अवघड असेल, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत. सरकारला जर असा निर्णय घ्यायचा होता, तर तो त्यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेणे अपेक्षित होते. तसेच सरकार जर याबाबतचे धोरण आणणार असेल तर त्यांना ते राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हिताचे असेच आणावे लागेल, असे मतही विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत.