म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
वाजवी दरातील घरबांधणीसाठी केंद्र सरकारने खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावरील (पीपीपी) नवीन धोरण जाहीर केले असून खासगी जमिनीवर विकासकांनी वाजवी दरातील घरांची उभारणी केल्यास त्यांना प्रत्येक घरामागे अडीच लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. सन २०२२पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे लक्ष्य साधण्यासाठी सहा पर्यायांचा समावेश करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने (नरेडको) आयोजित केलेल्या ‘गृहनिर्माण आणि पायाभूत विकास गुंतवणूकदार शिखर परिषदे’त बोलताना हे धोरण जाहीर केले. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) मोठा वाव असतानाही तसेच अनेक प्रकारच्या सवलती सरकारकडून दिल्या जात असूनही खासगी क्षेत्र परवडणारी घरे बांधण्यास स्वारस्य दाखवत नसल्याबद्दल पुरी यांनी खंत व्यक्त केली.
बांधकाम आराखडा आणि परवानगीसाठी मंजुरी देण्याकरिता ऑनलाइन यंत्रणा मुंबई आणि दिल्लीत सुरू करण्यात आली असून लवकरच १० लाख लोकसंख्या असलेल्या ५३ शहरांमध्ये ही योजना सुरू होणार आहे.
२०२२पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता वापरात असलेल्या आणि नसलेल्या सार्वजनिक व खासगी भूखंडांचा योग्य वापर सरकार, विकासक आणि वित्तीय संस्थांनी करावा, असे या धोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. खासगी भूखंडावरील वाजवी घरांच्या निर्मितीत खासगी गुंतवणुकीसाठीच्या दोन ‘पीपीपी’ पर्यायांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदानाअंतर्गत बँक कर्जावर व्याज सवलत म्हणून प्रत्येक घरासाठी अडीच लाख रुपये सहाय्य मिळेल. तर, दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत लाभार्थ्याला बँकेकडून कर्ज घ्यायचे नसेल, तर प्रत्येक घरासाठी दीड लाख रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळेल.
सरकारी भूखंडाचा वापर करून खासगी गुंतवणुकीसह वाजवी दरातील घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा पर्याय ठेवण्यात आले असून राज्य सरकार, विकासक आणि संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पुरी यांनी सांगितले.
सहा ‘पीपीपी’ मॉडेल्स
१) या पर्यायाअंतर्गत खासगी विकासक सरकारी भूखंडावर घरांची निर्मिती करून प्रशासनाला हस्तांतरित करेल. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रशासन विकासकांना पैसे देईल आणि ग्राहक सरकारकडे पैसे जमा करेल.
२) खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी भूखंडाचे वितरण केले जाईल आणि व्यावसायिक विकास किंवा आलिशान इमारतींच्या निर्मितीच्या महसुलातून अनुदान दिले जाईल.
३) सरकारकडून पैसे देण्यास विलंब झाला तर विकासक गुंतवणूक करेल. विकासकांना भूखंडाचे वाटप प्रत्येक युनिटच्या (घराच्या) बांधकाम खर्चानुसार केले जाईल.
४)वार्षिक रकमेव्यतिरिक्त विकासकांना प्रकल्प खर्चाचा ठराविक हिस्सा दिला जाईल.
५)विकासक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करेल. सार्वजनिक भूखंडाचे वितरण बांधकाम खर्चाच्या आधारे केले जाईल.
६)सरकारी भूखंडावर बांधण्यात आलेली घरे भाड्याने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून विकासक खर्च वसूल करेल.
वाजवी दरातील घरबांधणीसाठी केंद्र सरकारने खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावरील (पीपीपी) नवीन धोरण जाहीर केले असून खासगी जमिनीवर विकासकांनी वाजवी दरातील घरांची उभारणी केल्यास त्यांना प्रत्येक घरामागे अडीच लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. सन २०२२पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे लक्ष्य साधण्यासाठी सहा पर्यायांचा समावेश करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने (नरेडको) आयोजित केलेल्या ‘गृहनिर्माण आणि पायाभूत विकास गुंतवणूकदार शिखर परिषदे’त बोलताना हे धोरण जाहीर केले. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) मोठा वाव असतानाही तसेच अनेक प्रकारच्या सवलती सरकारकडून दिल्या जात असूनही खासगी क्षेत्र परवडणारी घरे बांधण्यास स्वारस्य दाखवत नसल्याबद्दल पुरी यांनी खंत व्यक्त केली.
बांधकाम आराखडा आणि परवानगीसाठी मंजुरी देण्याकरिता ऑनलाइन यंत्रणा मुंबई आणि दिल्लीत सुरू करण्यात आली असून लवकरच १० लाख लोकसंख्या असलेल्या ५३ शहरांमध्ये ही योजना सुरू होणार आहे.
२०२२पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता वापरात असलेल्या आणि नसलेल्या सार्वजनिक व खासगी भूखंडांचा योग्य वापर सरकार, विकासक आणि वित्तीय संस्थांनी करावा, असे या धोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. खासगी भूखंडावरील वाजवी घरांच्या निर्मितीत खासगी गुंतवणुकीसाठीच्या दोन ‘पीपीपी’ पर्यायांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदानाअंतर्गत बँक कर्जावर व्याज सवलत म्हणून प्रत्येक घरासाठी अडीच लाख रुपये सहाय्य मिळेल. तर, दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत लाभार्थ्याला बँकेकडून कर्ज घ्यायचे नसेल, तर प्रत्येक घरासाठी दीड लाख रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळेल.
सरकारी भूखंडाचा वापर करून खासगी गुंतवणुकीसह वाजवी दरातील घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा पर्याय ठेवण्यात आले असून राज्य सरकार, विकासक आणि संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पुरी यांनी सांगितले.
सहा ‘पीपीपी’ मॉडेल्स
१) या पर्यायाअंतर्गत खासगी विकासक सरकारी भूखंडावर घरांची निर्मिती करून प्रशासनाला हस्तांतरित करेल. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रशासन विकासकांना पैसे देईल आणि ग्राहक सरकारकडे पैसे जमा करेल.
२) खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी भूखंडाचे वितरण केले जाईल आणि व्यावसायिक विकास किंवा आलिशान इमारतींच्या निर्मितीच्या महसुलातून अनुदान दिले जाईल.
३) सरकारकडून पैसे देण्यास विलंब झाला तर विकासक गुंतवणूक करेल. विकासकांना भूखंडाचे वाटप प्रत्येक युनिटच्या (घराच्या) बांधकाम खर्चानुसार केले जाईल.
४)वार्षिक रकमेव्यतिरिक्त विकासकांना प्रकल्प खर्चाचा ठराविक हिस्सा दिला जाईल.
५)विकासक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करेल. सार्वजनिक भूखंडाचे वितरण बांधकाम खर्चाच्या आधारे केले जाईल.
६)सरकारी भूखंडावर बांधण्यात आलेली घरे भाड्याने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून विकासक खर्च वसूल करेल.