तृतीयपंथीयाचं पहिलं शुभमंगल

pragati.bankhele@timesgroup.com
Tweet : @BpragatiMT

मुंबई : तृतीयपंथीयांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून ओळख देणारा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन तीन वर्ष उलटल्यानंतरही त्यांच्या लैंगिक हक्कांबाबत फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल मुंबईतील एका तृतीयपंथीयाने बुधवारी उचलले. सांताक्रूझमधील कलिना येथील एका मंदिरात माधुरी सरोदे ही तृतीयपंथी प्रेम जयकुमार शर्मा यांच्याशी हिंदू वैदिक पद्धतीने विवाहबद्ध झाली. तृतीयपंथी समुदायायात मुंबईत असा जाहीरपणे झालेला पहिलाच विवाह असल्याचा दावा तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘सखी चारचौघी’ स्वयंसेवी संस्थेच्या गौरी सावंत यांनी केला.

शर्मा हे एका खासगी कंपनीत काम करतात, तर माधुरी सखी चारचौघी ट्रस्टमध्ये सल्लागार म्हणून काम करते. आजपर्यंत तृतीयपंथी समुदायात त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे असे विवाह गुप्तपणे, फारसा गाजावाजा न करता केले जात. हिंदू पुरोहिताच्या उपस्थितीत समुदायाबाहेरील
लोकांना निमंत्रित करून झालेला हा पहिला विवाह असल्याचे गौरी म्हणाल्या.

२०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीय पंथीयांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून स्वतंत्र ओळख देणारा महत्त्वाचा निवाडा दिला होता. न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. सिक्री यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल नाल्सा स्टेटमेंट म्हणून प्रसिद्ध आहे. या निकालामुळे तृतीयपंथीयांना निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, शिक्षणसंस्थामध्ये प्रवेश यासाठी थर्ड जेंडर म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळाली. मात्र, या निकालात तृतीयपंथीयांच्या लैंगिक अधिकारांबद्दल काहीही उल्लेख नव्हता. किंबहुना, घटनेच्या कलम ३७७ अन्वये समलिंगी शरीरसंबंध हा गुन्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर हा विवाह मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जाते.

‘विवाह हक्क मिळायलाच हवा’

आम्ही पाच वर्षे एकमेकांसोबत आहोत. आता विवाहाचा निर्णय घेतला आहे. तो कायदेशीर पद्धतीने नोंदवणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते. हे सोपे नाही याची मला कल्पना आहे, पण नाल्सा स्टेटमेंट आम्हाला स्वतंत्र ओळख असल्याचे मान्य करत असेल तर व्यक्ती म्हणून कायदेशीर विवाहाचा हक्कही मिळायला हवा,’ असे हिंदू वैदिक पद्धतीने विवाहबद्ध झालेली माधुरी सरोदे ही तृतीयपंथी म्हणाली. दरम्यान, तृतीयपंथीयांचे जगणे अवघड करणाऱ्या या परस्परविरोधी बाबींकडे ‘सखी चारचौघी’ स्वयंसेवी संस्थेच्या गौरी सावंत यांनी लक्ष वेधले. ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत देशभर एड्स नियंत्रण केंद्रे चालवली जातात. दुसरीकडे, घटनेच्या कलम ३७७ अन्वये हे संबंधच बेकायदा ठरवले जातात’, असे सावंत म्हणाल्या.

‘आम्हीही माणूस आहोत आणि मानवी भावभावना आम्हालाही आहेत. पुढे जाऊन मूल दत्तक घेण्याचाही आम्ही विचार करत आहोत. अर्थात त्यासाठीही वेगळी लढाई लढावी लागेल.’
- माधुरी सरोदे