म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मासळींपासून खाद्य तयार करणाऱ्या उत्पादकांनी जीएसटीविरोधात संप पुकारला आहे. मुंबई व कोकण परिसरातील वार्षिक ४ लाख टन मासळी पकडली जाते. हा संपूर्ण व्यवसायच संकटात आला आहे.
मासळींपासून खाद्य व तेल तयार करणारे देशात ६० कारखाने आहेत. या सर्व ६० कारखान्यांमार्फत वर्षाला ३ लाख टन खाद्य व ५० हजार टन तेल तयार केले जाते. एक किलो मासळीद्वारे जेमतेम २०० ग्रॅम खाद्य व १० ते १२ ग्रॅम तेल तयार होते. याचाच अर्थ ३ लाख टन खाद्य तयार करण्यासाठी कारखानदार १५ लाख टन मासळी खरेदी करतात. कारखानदार मच्छिमारांकडून २५ ते ३० रुपये प्रति किलो दराने छोट्या मासळी खरेदी करतात. असे १२ कारखाने मुंबई आणि कोकण परिसरात आहेत. जवळपास ४ लाख टन मासळी हे कारखानदार येथील मच्छिमारांकडून खरेदी करतात. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील ८० टक्के मच्छिमार हे या कारखान्यांवरच अवलंबून आहेत. पण आता या कारखानदारांनी संप पुकारल्यामुळे त्यांच्यावर संकट आले आहे.
याबाबत ऑल इंडिया फिशमील अॅण्ड ऑइल मॅन्युफॅक्चरर्स अॅण्ड मर्चंट्स असोसिएशनचे मोहम्मद कुरेश यांनी सांगितले की, 'जीएसटीआधी खाद्य आणि तेल दोन्हींना करमाफी होती. जीएसटीमध्येही ही माफी कायम असेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. पण ३१ डिसेंबरला सरकारने अचानक परिपत्रक काढून १ जुलै २०१७ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने उत्पादकांकडून जीएसटी वसुली सुरू केली. खाद्यावर ५ टक्के व तेलावर १२ टक्के कर वसूल केला जात आहे. जीएसटी द्यायला उत्पादक तयार आहेत. पण १ जुलै २०१७ पासूनची वसुली करू नये. या मागणीसाठीच कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वार्षिक २१० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले क्षेत्र असून छोटे मच्छिमार यावर अवलंबून आहेत. याचा सरकारने विचार करावा.'
मासळींपासून खाद्य तयार करणाऱ्या उत्पादकांनी जीएसटीविरोधात संप पुकारला आहे. मुंबई व कोकण परिसरातील वार्षिक ४ लाख टन मासळी पकडली जाते. हा संपूर्ण व्यवसायच संकटात आला आहे.
मासळींपासून खाद्य व तेल तयार करणारे देशात ६० कारखाने आहेत. या सर्व ६० कारखान्यांमार्फत वर्षाला ३ लाख टन खाद्य व ५० हजार टन तेल तयार केले जाते. एक किलो मासळीद्वारे जेमतेम २०० ग्रॅम खाद्य व १० ते १२ ग्रॅम तेल तयार होते. याचाच अर्थ ३ लाख टन खाद्य तयार करण्यासाठी कारखानदार १५ लाख टन मासळी खरेदी करतात. कारखानदार मच्छिमारांकडून २५ ते ३० रुपये प्रति किलो दराने छोट्या मासळी खरेदी करतात. असे १२ कारखाने मुंबई आणि कोकण परिसरात आहेत. जवळपास ४ लाख टन मासळी हे कारखानदार येथील मच्छिमारांकडून खरेदी करतात. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील ८० टक्के मच्छिमार हे या कारखान्यांवरच अवलंबून आहेत. पण आता या कारखानदारांनी संप पुकारल्यामुळे त्यांच्यावर संकट आले आहे.
याबाबत ऑल इंडिया फिशमील अॅण्ड ऑइल मॅन्युफॅक्चरर्स अॅण्ड मर्चंट्स असोसिएशनचे मोहम्मद कुरेश यांनी सांगितले की, 'जीएसटीआधी खाद्य आणि तेल दोन्हींना करमाफी होती. जीएसटीमध्येही ही माफी कायम असेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. पण ३१ डिसेंबरला सरकारने अचानक परिपत्रक काढून १ जुलै २०१७ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने उत्पादकांकडून जीएसटी वसुली सुरू केली. खाद्यावर ५ टक्के व तेलावर १२ टक्के कर वसूल केला जात आहे. जीएसटी द्यायला उत्पादक तयार आहेत. पण १ जुलै २०१७ पासूनची वसुली करू नये. या मागणीसाठीच कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वार्षिक २१० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले क्षेत्र असून छोटे मच्छिमार यावर अवलंबून आहेत. याचा सरकारने विचार करावा.'