पाच स्टेशने होणार चकाचक!

मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, बोरीवली, एलटीटी, ठाणे यांचा समावेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेले स्थानक, त्यावर टोलजंग इमारती, मॉल्सपासून ते रेस्तराँ, खासगी कार्यालयांच्या इमारती असे हाँगकाँग वा अन्य देशात दिसणारे चित्र लवकरच मुंबईतही दिसणार आहे. कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या रेल्वे मंत्रालयाने स्थानकांच्या पुनर्विकास संकल्पेतून निधी आणि रेल्वेच्या विकासाचे साध्य ठेवले आहे. त्यात, देशभरातील २३ पैकी मुंबईतील पाच स्थानकांचा समावेश आहे. त्यात मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, बोरीवली, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), ठाणे स्थानकांचा अंर्तभाव करण्यात आला आहे.

देशातील २३ स्थानकांच्या पुनर्विकासास प्राधान्य देण्यात येत असून त्यासाठी परदेशातील विविध ठिकाणांप्रमाणेच राबविल्या गेलेल्या पुनर्विकासाचे सूत्र राबविले जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्ष स्टेशनवर व्यावसायिक इमारती, मॉल्स बांधण्याच्या संकल्पेतून विकासकास महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तर या जागेच्या विकासाबदल्यात रेल्वेस शुल्क देणे बंधनकारक ठरणार आहे. देशभरात याप्रकारे लागू केल्या जाणाऱ्या शुल्कातून रेल्वे मंत्रालयास पहिल्या टप्प्यात ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा अंदाज आहे.

देशात रेल्वेचे सर्वांत व्यापक जाळे असणाऱ्या मुंबईतील जागांची किंमत लक्षात घेता रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासातून महसूल उभा करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. यापूर्वीही रेल्वे मंत्रालयाने अ दर्जाच्या ४०० स्थानकांच्या पुनर्विकासाची घोषणा केली होती. त्यासाठी इंडियन रेल्वेज स्टेशन डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशनचीही (आयआरएसडीसी) स्थापना झाली आहे.

मुंबईतील स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी धोरण स्पष्ट झाल्यानंतर त्याप्रमाणे निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. या निविदांमध्ये सर्वाधिक बोली असणाऱ्या विकासकास त्या-त्या स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्याबदल्यात संबंधित विकासक रेल्वेस शुल्क देणार आहे. राज्यातील एफएसआय संदर्भातील नियमांनुसार त्याप्रमाणात विकास करण्याचे सूत्र राबविण्यात येईल. त्याचवेळी, प्रत्यक्ष ही कामे सुरू होताना रेल्वे वाहतुकीच्या मार्गास कोणताही अडथळा निर्माण न होता विकासकामे करण्याचे आव्हान विकासकांसमोर राहणार आहे.