कुपोषणग्रस्तांसाठीचा निधी आटला

Sharmila.kalgutkar@timesgroup.com

Tweet : @ksharmilaMT

मुंबई ः राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण सातत्याने वाढते असताना त्यावर मात करण्यासाठी सरकारनेच सुरू केलेल्या ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) अद्याप निधीच्या प्रतीक्षेत असून, या केंद्रांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी कपात करून रोखण्यात आला आहे. ही केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी २१३ कोटींचा निधी सरकारने अद्याप वितरित केला नसल्याचेही उघड झाले आहे.

राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागानेही यातील २१ कोटी रुपये ८५ दुर्गम भागामध्ये वितरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, तेही झाले नसून निधीअभावी कुपोषणाच्या समस्या कशी सोडवणार, हा प्रश्न या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना भेडसावतो आहे.

निधीवाटप तीन महिन्यांच्या अंतराने

राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण सातत्याने वाढते असताना त्यावर मात करण्यासाठी सरकारनेच सुरू केलेल्या ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) अद्याप निधीच्या प्रतीक्षेत असतानाच, पालघरमध्ये आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या अंतर्गत ही सुविधा पूर्ववत करण्यात आली असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच तीन महिन्यांच्या अंतराने या निधीचे वाटप करण्यात येणार असून, राज्यात इतरत्र ग्राम बालविकास केंद्रांची परिस्थिती कशी आहे याची माहिती घ्यावी लागेल, असेही ते पुढे म्हणाले.

पालघरमध्ये कुपोषणाच्या प्रश्नांवर रान उठवणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेने मात्र ही केंद्रे पूर्ववत झाल्याला दुजोरा दिला नाही. केवळ प्रत्येक मुलामागे वीस रुपयांचा निधी संमत करून प्रश्न सुटणार नाही, अंगणवाडी सेविकांचा निधी, आहाराचा दर्जा, ग्राम बालविकास केंद्रांमधील सुविधांचा एकत्रित विचार करता निधीअभावी राज्यातील कुपोषित मुलांचा प्रश्न जैसे थेच असल्याचा आक्षेप या संघटनेने घेतला आहे.

पोषक आहाराअभावी कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी ऑगस्ट २०१५मध्ये ग्राम बालविकास केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली. केंद्राच्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना’कडून पहिल्या टप्प्यात यासाठी निधी संमत करण्यात आला होता. मात्र, पुढे त्यात कपात करून तो पूर्णपणे थांबवण्यात आला. केंद्र सरकार निधी देत नसेल तर राज्याने महिला व बालविकास, आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत या निधीची तरतूद करावी, या मागणीचा रेटा लावून धरला. सरकारने एकूण निधीतील २४ कोटी आदिवासी विकास विभागाने ८५ दुर्गम भागासाठी ग्राम बालविकास केंद्रांना निधी देणे अपेक्षित होते.