गतिमंद मुलांच्या शाळांना ‘आरटीई’चे लाभ द्या

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

गतिमंद मुलामुलींसाठी असलेल्या विशेष शाळांसाठी 'सर्व शिक्षा अभियान' (आरटीई) योजनेंतर्गतही लाभ द्यावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याचबरोबर अशा शाळांमध्ये कर्मचारी वर्ग आवश्यक प्रमाणात आहे की नाही, याचा आढावा घेऊन ज्या शाळांमध्ये कर्मचारी अपुऱ्या संख्येत असतील त्या शाळांत आवश्यक कर्मचारी नेमण्याचा आराखडा सहा महिन्यांत आखावा, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

गतिमंद मुलामुलींसाठी मुंबईत असलेल्या शाळांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने 'सुओ मोटो' जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यात न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या आयुक्तांनी नुकतेच प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केले.

केंद्र सरकारच्या 'सर्व शिक्षा अभियान' या मोहिमेंतर्गत देशभरातील सर्व लहान मुलामुलींचे प्राथमिक शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. त्याद्वारे सरकारी व पालिका शाळांतील मुलामुलींना मोफत शिक्षणाची सुविधा देण्यात आली आहे. गतिमंद मुलामुलींच्या शाळांसाठी सरकारी योजनांबरोबरच 'आरटीई'च्या तरतुदीही लागू होतात. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे याविषयी शिक्षण विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात केली. त्यामुळे खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. 'राज्य सरकार स्वत:च शिक्षण विभागाला निर्देश का देऊ शकत नाही, न्यायालयाने निर्देश देण्याची आवश्यकता का आहे? मुख्य सचिव याप्रश्नी शिक्षण विभाग किंवा त्या विभागाच्या सचिवांना आदेश देऊ शकत नाहीत का?', अशी विचारणा खंडपीठाने केली. गतिमंद मुले तसेच विशेष लक्ष पुरवणे आवश्यक असलेल्या अन्य मुलामुलींना 'आरटीई' अंतर्गतही लाभ मिळायला हवेत आणि त्यातील ज्यांची क्षमता असेल त्यांना नियमित शाळांत पाठवायला हवे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात शिक्षण विभागाला आवश्यक निर्देश जारी करावेत, असे आदेश खंडपीठाने अखेरीस दिले. त्याचबरोबर अशा शाळांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसतो आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व पालनपोषणावर होत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला असल्याने त्यातही सरकारने लक्ष घालावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.