म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यभरात सर्वच वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटचा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता दरवर्षीऐवजी दोन वर्षांनी एकदा फिटनेस सर्टिफिकेट चाचणी करण्याची मुभा मिळाली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील बदलांना मान्यता दिल्याने देशातील लाखो ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर आदींना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांनी नॅशनल परमिट, एन/पी स्टीकर वाहनांच्या प्रथमदर्शनी आणि पृष्ठभागी मोठ्या अक्षरात दिसतील असे ठेवावेत. तसेच, धोकादायक वस्तू, पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या टँकरचे रंग पांढऱ्या स्वरुपात रंगवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहनांमध्ये व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम डिव्हाइस बसवणे आदींचा समावेश केला आहे.
मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दरवर्षी आरटीओ कार्यालयात जाऊन फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी चाचणी देणे बंधनकारक आहे. आता त्या नियमात बदल केला असून एकाऐवजी दोन वर्षांनी फिटनेस सर्टिफिकेट चाचणी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपर्यंत वाहनांना दोन वर्षांतून एकदा आणि त्यापेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या गाड्यांना वर्षातून एकदा ही चाचणी द्यावी लागणार आहे.
राज्यभरात सर्वच वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटचा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता दरवर्षीऐवजी दोन वर्षांनी एकदा फिटनेस सर्टिफिकेट चाचणी करण्याची मुभा मिळाली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील बदलांना मान्यता दिल्याने देशातील लाखो ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर आदींना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांनी नॅशनल परमिट, एन/पी स्टीकर वाहनांच्या प्रथमदर्शनी आणि पृष्ठभागी मोठ्या अक्षरात दिसतील असे ठेवावेत. तसेच, धोकादायक वस्तू, पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या टँकरचे रंग पांढऱ्या स्वरुपात रंगवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहनांमध्ये व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम डिव्हाइस बसवणे आदींचा समावेश केला आहे.
मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दरवर्षी आरटीओ कार्यालयात जाऊन फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी चाचणी देणे बंधनकारक आहे. आता त्या नियमात बदल केला असून एकाऐवजी दोन वर्षांनी फिटनेस सर्टिफिकेट चाचणी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपर्यंत वाहनांना दोन वर्षांतून एकदा आणि त्यापेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या गाड्यांना वर्षातून एकदा ही चाचणी द्यावी लागणार आहे.