म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील अनुदानित कॉलेजमधील प्राध्यापकांनी अर्हता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा (कॅस) लाभ देण्यात विभागीय सहसंचालकांकडून जाणीवपूर्वक अडवणूक करण्यात येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अर्हता व पात्रता पूर्ण केल्याच्या तारखेपासूनच लाभ देणे बंधनकारक असतानाही सहसंचालकांकडून त्यांना मुलाखतीच्या दिवसापासून लाभ देण्यात येत आहे. यामुळे अनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
१९ जुलै २०१९ रोजी पुणे संचालक विभागाकडून सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीमध्ये सरकारी कॉलेजमधील प्रलंबित असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक पदाचे लाभ हे अर्हता व पात्रता पूर्ण करण्याच्या तारखेपासून देण्यात आले. परंतु याच मुलाखतीमध्ये सहभागी झालेल्या अनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांच्या सहयोगी प्राध्यापक पदासाठीच्या पदोन्नतीमध्ये अर्हता व पात्रता पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून लाभ देण्याऐवजी काही सहसंचालक हेतुपुरस्सर मुलाखतीच्या तारखेपासून लाभ देत प्राध्यापकांवर अन्याय करत आहेत. यासंदर्भात प्राध्यापकांनी सहसंचालकांकडे विचारणा केली असता त्यांना मंत्रालय स्तरावरून तोंडी निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु मंत्रालयात याबाबत विचारणा केली असता असे कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्हता व पात्रता पूर्ण करूनही प्राध्यापकांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेचे (कॅस) लाभ मिळण्यास तीन ते चार वर्षे लागतात. परंतु उशीर होऊनही यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रत्यक्ष लाभ लागू होत असल्याने प्राध्यापकांना दिलासा मिळतो. परंतु सहसंचालकांच्या या कारभारामुळे प्राध्यापकांना त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे.
सरकारच्या या कारभारामुळे प्राध्यापकांना आर्थिक फटका बसत आहे, तसेच त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवरही प्रभाव होऊन न्यायालयीन प्रकरणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी करण्यात यावी, अशी मागणी नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशनचे अध्यक्ष रमेश झाडे व प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली आहे. तर, सहसंचालकांच्या बेजबाबदार कृतीबद्दल व शासनाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व तत्काळ यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे सेवांतर्गत प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलावी, अशी मागणी करणार असल्याचे ऑल इंडिया नेट सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे संयोजक कुशल मुडे यांनी सांगितले.
अशी चालते प्रक्रिया
सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर प्राध्यापकांना ११ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील तीन वर्षांत सहयोगी प्राध्यापक पदासाठीच्या पदोन्नतीसाठी अटींची पूर्तता पूर्ण केल्यानंतर कॅसचे लाभ मिळतात. अर्हता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर प्राध्यापक विद्यापीठ अंतर्गत समितीकडे अर्ज करतात. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर मुलाखती होतात. बऱ्याचदा या प्रक्रियेला दोन ते तीन वर्षे लागतात. त्यामुळे अर्हता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर प्राध्यापकांना कॅस पदोन्नती मिळायला तीन ते चार वर्षे लागतात. पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रत्यक्ष लाभ मिळत असल्याने प्राध्यापकांना विलंबाचा फटका बसत असला तरी त्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात वेतन मिळते.