मुंबई:
निवडणूक कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याला तसेच मृत झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.
निवडणूक कर्तव्यावर असताना कोणतीही दुर्देवी घटना घडून जखमी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अथवा मृत झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. निवडणूक कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासह कर्मचारी आपल्या घरातून/कार्यालयातून बाहेर पडल्यापासून ते निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्य पार पाडून आपल्या कार्यालयात किंवा घरी परत येईपर्यंतचा कालावधी या अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.
राज्यसभा, लोकसभा, विधानपरिषद, विधानसभेच्या सार्वजनिक व पोटनिवडणुकांसाठी हा नियम लागू होणार आहे. निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आता १५ लाख रुपये, निवडणूक कर्तव्यावर असताना अतिरेकी अथवा नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत बॉम्बस्फोट, सुरुंग अथवा शस्त्रांचा हल्ला होऊन मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व (हात, पाय किंवा डोळे गमावणे इ.) आदींसाठी ७ लाख ५० हजार रुपये, तर अतिरेकी कारवायांमध्ये कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.
निवडणूक कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याला तसेच मृत झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.
निवडणूक कर्तव्यावर असताना कोणतीही दुर्देवी घटना घडून जखमी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अथवा मृत झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. निवडणूक कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासह कर्मचारी आपल्या घरातून/कार्यालयातून बाहेर पडल्यापासून ते निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्य पार पाडून आपल्या कार्यालयात किंवा घरी परत येईपर्यंतचा कालावधी या अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.
राज्यसभा, लोकसभा, विधानपरिषद, विधानसभेच्या सार्वजनिक व पोटनिवडणुकांसाठी हा नियम लागू होणार आहे. निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आता १५ लाख रुपये, निवडणूक कर्तव्यावर असताना अतिरेकी अथवा नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत बॉम्बस्फोट, सुरुंग अथवा शस्त्रांचा हल्ला होऊन मृत पावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व (हात, पाय किंवा डोळे गमावणे इ.) आदींसाठी ७ लाख ५० हजार रुपये, तर अतिरेकी कारवायांमध्ये कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.