म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या बाराशेहून अधिक कामगारांच्या वेतन व अन्य देण्यांची वसुली करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने बुधवारी चर्चगेटसमोरील संपूर्ण कंबाटा बिल्डिंगला (इरॉस बिल्डिंग) आणि त्यातील सर्व कार्यालयांना सील ठोकले. गुरुवारी या कारवाईची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि अनेक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर ही कारवाई मनमानी व जुलमी स्वरुपाची असल्याच्या याचिकादारांच्या म्हणण्यात प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने संपूर्ण इमारत व त्यातील सर्व कार्यालयांना लावलेले सील तातडीने काढण्याचे अंतरिम आदेश सरकार, शहर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना दिले. यामुळे सरकारची या प्रकरणात चांगलीच नामुष्की झाली.
या कारवाईविरोधात बुधवारी संध्याकाळी या इमारतीतील भाडेकरू असलेल्या गॅलॅक्सी एव्हिएशन कंपनीने धाव घेतली होती. तेव्हा न्या. के. के. तातेड यांनी या कंपनीच्या चारही कार्यालयांचे सील काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी आणखी एक भाडेकरू इरॉस थिएटर अँड रेस्टॉरंट्स कंपनीने अॅड. निखिल साखरदांडे यांच्यामार्फत न्या. शंतनू केमकर व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे धाव घेतली. तेव्हा आमचा कंबाटा एव्हिएशनशी काहीच संबंध नाही, आम्ही भाडेकरू असतानाही आमचे थिएटर पोलिसांमार्फत जबरदस्तीने बंद केले, प्रेक्षकांना बाहेर काढले, असे साखरदांडे यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा खंडपीठाने याविषयी नाराजी व्यक्त केली.
इरॉस इमारतीत भाडेकरू असलेल्या बँक ऑफ इंडियाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका गुरुवारी न्या. के. के. तातेड यांच्यासमोर सुनावणीला आली. तेव्हा बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सरकारच्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचला. त्यावर कंबाटा एव्हिएशन या इमारतीची मूळ मालक आहे का, हे दाखवा असे न्या. तातेड यांनी सरकारी वकिलांना सांगितले. तेव्हा सरकारी वकिलांनी विविध दस्तावेज दाखवून कंबाटा एव्हिएशनचे या इमारतीत मालकी हक्क असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेरीस कंबाटा एव्हिएशन मूळ मालक नसल्याचे त्यांना मान्य करावे लागले.
‘दुसऱ्या संस्थेकडून करावयाची वसुली तुम्ही तिसऱ्याकडून कशी करू शकता? शिवाय मूळ मालकाकडून त्याची मालमत्ता जप्त करायची झाली तरी त्याला आधी कायदेशीर नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे असते. तुम्हाला कायदा माहीत नाही का? जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगा की, जे काही करायचे असेल ते नीट कायदेशीर करा. अन्यथा हा विषय न्यायालय अवमानापर्यंतही जाऊ शकतो. त्यांनी मनमानीपणा केल्याचे निष्पन्न झाले तर न्यायालयाला गंभीर दखल घ्यावी लागेल’, अशा शब्दांत न्या. तातेड यांनी फटकारले तसेच तात्काळ सील काढण्याचे आदेश दिले. याकरिता शुक्रवारी सकाळपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. मात्र, न्यायमूर्तींनी ती मान्य न करता गुरुवारी संध्याकाळी ७ वाजायच्या आत सील काढण्याचे अंतरिम आदेश दिले तसेच याविषयी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढची सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवली. दरम्यान, युनायटेड इंडिया इन्शुअरन्स कंपनीनेही या कारवाईविरोधात याचिका केली आहे.
गुरुवारी सकाळी आणखी एक भाडेकरू इरॉस थिएटर अँड रेस्टॉरंट्स कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कंबाटा एव्हिएशनशी काहीच संबंध नसताना थिएटरवर कारवाई केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर, ‘तुम्ही प्रेक्षकांनाही बाहेर काढून सील ठोकण्याची कारवाई केली. अशाप्रकारची ही कारवाई अविचाराने केलेली आहे, असे वाटत नाही का तुम्हाला? एटीएम, रेस्टॉरंट अशा सर्वांना तुम्ही सीलबंद केले. जे मूळ मालक आहेत, त्यांच्या संपत्तीवर टांच आणण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. परंतु, भाडेकरूंवर तुम्ही अशी कारवाई कशी करू शकता?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने सरकारी वकिलांवर केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर खंडपीठाने इरॉसचे सील काढण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर थोड्या वेळातच या इमारतीचे ताबेदार असलेल्या एस. सी. कंबाटा ट्रस्टने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत केलेली याचिका सुनावणीला आली. तेव्हा त्यांनीही कंबाटा एव्हिएशन कंपनी व कंबाटा ट्रस्ट या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर संस्था असून एव्हिएशनशी आणि त्यांच्या कारभाराशी आमचा काहीच संबंध नाही. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काहीच लक्षात न घेता बळजबरीने या इमारतीतील भाडेकरू, पोटभाडेकरू व गाळेधारक अशा ४५ कार्यालयांना टाळे ठोकले, असे सराफ यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर खंडपीठाने संपूर्ण इमारत व त्यातील सर्व कार्यालयांचे सील काढण्याचे अंतरिम आदेश देतानाच सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढची सुनावणी ८ फेब्रुवारीला ठेवली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली महाधिवक्तांची भेट
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी संध्याकाळी उच्च न्यायालयात राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर न्यायालय आवारातच जमलेल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.
कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या बाराशेहून अधिक कामगारांच्या वेतन व अन्य देण्यांची वसुली करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने बुधवारी चर्चगेटसमोरील संपूर्ण कंबाटा बिल्डिंगला (इरॉस बिल्डिंग) आणि त्यातील सर्व कार्यालयांना सील ठोकले. गुरुवारी या कारवाईची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि अनेक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर ही कारवाई मनमानी व जुलमी स्वरुपाची असल्याच्या याचिकादारांच्या म्हणण्यात प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने संपूर्ण इमारत व त्यातील सर्व कार्यालयांना लावलेले सील तातडीने काढण्याचे अंतरिम आदेश सरकार, शहर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना दिले. यामुळे सरकारची या प्रकरणात चांगलीच नामुष्की झाली.
या कारवाईविरोधात बुधवारी संध्याकाळी या इमारतीतील भाडेकरू असलेल्या गॅलॅक्सी एव्हिएशन कंपनीने धाव घेतली होती. तेव्हा न्या. के. के. तातेड यांनी या कंपनीच्या चारही कार्यालयांचे सील काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी आणखी एक भाडेकरू इरॉस थिएटर अँड रेस्टॉरंट्स कंपनीने अॅड. निखिल साखरदांडे यांच्यामार्फत न्या. शंतनू केमकर व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे धाव घेतली. तेव्हा आमचा कंबाटा एव्हिएशनशी काहीच संबंध नाही, आम्ही भाडेकरू असतानाही आमचे थिएटर पोलिसांमार्फत जबरदस्तीने बंद केले, प्रेक्षकांना बाहेर काढले, असे साखरदांडे यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा खंडपीठाने याविषयी नाराजी व्यक्त केली.
इरॉस इमारतीत भाडेकरू असलेल्या बँक ऑफ इंडियाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका गुरुवारी न्या. के. के. तातेड यांच्यासमोर सुनावणीला आली. तेव्हा बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सरकारच्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचला. त्यावर कंबाटा एव्हिएशन या इमारतीची मूळ मालक आहे का, हे दाखवा असे न्या. तातेड यांनी सरकारी वकिलांना सांगितले. तेव्हा सरकारी वकिलांनी विविध दस्तावेज दाखवून कंबाटा एव्हिएशनचे या इमारतीत मालकी हक्क असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेरीस कंबाटा एव्हिएशन मूळ मालक नसल्याचे त्यांना मान्य करावे लागले.
‘दुसऱ्या संस्थेकडून करावयाची वसुली तुम्ही तिसऱ्याकडून कशी करू शकता? शिवाय मूळ मालकाकडून त्याची मालमत्ता जप्त करायची झाली तरी त्याला आधी कायदेशीर नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे असते. तुम्हाला कायदा माहीत नाही का? जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगा की, जे काही करायचे असेल ते नीट कायदेशीर करा. अन्यथा हा विषय न्यायालय अवमानापर्यंतही जाऊ शकतो. त्यांनी मनमानीपणा केल्याचे निष्पन्न झाले तर न्यायालयाला गंभीर दखल घ्यावी लागेल’, अशा शब्दांत न्या. तातेड यांनी फटकारले तसेच तात्काळ सील काढण्याचे आदेश दिले. याकरिता शुक्रवारी सकाळपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. मात्र, न्यायमूर्तींनी ती मान्य न करता गुरुवारी संध्याकाळी ७ वाजायच्या आत सील काढण्याचे अंतरिम आदेश दिले तसेच याविषयी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढची सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवली. दरम्यान, युनायटेड इंडिया इन्शुअरन्स कंपनीनेही या कारवाईविरोधात याचिका केली आहे.
गुरुवारी सकाळी आणखी एक भाडेकरू इरॉस थिएटर अँड रेस्टॉरंट्स कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कंबाटा एव्हिएशनशी काहीच संबंध नसताना थिएटरवर कारवाई केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर, ‘तुम्ही प्रेक्षकांनाही बाहेर काढून सील ठोकण्याची कारवाई केली. अशाप्रकारची ही कारवाई अविचाराने केलेली आहे, असे वाटत नाही का तुम्हाला? एटीएम, रेस्टॉरंट अशा सर्वांना तुम्ही सीलबंद केले. जे मूळ मालक आहेत, त्यांच्या संपत्तीवर टांच आणण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. परंतु, भाडेकरूंवर तुम्ही अशी कारवाई कशी करू शकता?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने सरकारी वकिलांवर केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर खंडपीठाने इरॉसचे सील काढण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर थोड्या वेळातच या इमारतीचे ताबेदार असलेल्या एस. सी. कंबाटा ट्रस्टने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत केलेली याचिका सुनावणीला आली. तेव्हा त्यांनीही कंबाटा एव्हिएशन कंपनी व कंबाटा ट्रस्ट या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर संस्था असून एव्हिएशनशी आणि त्यांच्या कारभाराशी आमचा काहीच संबंध नाही. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काहीच लक्षात न घेता बळजबरीने या इमारतीतील भाडेकरू, पोटभाडेकरू व गाळेधारक अशा ४५ कार्यालयांना टाळे ठोकले, असे सराफ यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर खंडपीठाने संपूर्ण इमारत व त्यातील सर्व कार्यालयांचे सील काढण्याचे अंतरिम आदेश देतानाच सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून पुढची सुनावणी ८ फेब्रुवारीला ठेवली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली महाधिवक्तांची भेट
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी संध्याकाळी उच्च न्यायालयात राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर न्यायालय आवारातच जमलेल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.