ऑनलाइन गेमिंगसाठी आता कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारक; खेळणाऱ्यांचीही होणार पडताळणी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीः समाज माध्यमांसाठी (सोशल मीडिया) केंद्र सरकारने सन २०२१मध्ये लागू केलेल्या नव्या आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) नियमांतर्गत आता ऑनलाइन गेमिंग उद्योगही आणण्यात आला आहे. या अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी नियामकाची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच या खेळांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची पडताळणी केली जाणार असून ऑनलाइन गेम तयार करणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याविषयीच्या नियमांचा मसुदा सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

ऑनलाइन गेमिंगची सुविधा देणाऱ्या कंपनीला प्रत्यक्ष खेळाचे अॅप बाजारात आणण्यापूर्वी सर्व नियमांची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. याखेरीज संबंधित कंपनीला ऑनलाइन गेम प्रसिद्ध करता येणार नाही, तो गेमिंग साइटवर दर्शवता येणार नाही, कुणाला शेअर करण्याची सुविधा देता येणार नाही तसेच कुणाला खेळण्यासाठी उपलब्धही करून देता येणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग कंपनीने स्वतःची नोंदणी केल्यानंतर आपल्या साइटवर नोंदणी झाल्याचे चिन्ह दाखवावे लागेल. त्याचप्रमाणे वापरकर्त्यांना नेमके किती शुल्क खेळण्यासाठी द्यावे लागेल, सशुल्क कोणते खेळ खेळता येतील, एखाद्या खेळात सहभागी वापरकर्ता जिंकल्यास त्याला कशाप्रकारे बक्षीस मिळेल याविषयीचे नियम साइटवर ठळकपणे दाखवावे लागतील. वापरकर्त्याचे खाते उघडून त्यांची नोंदणी करण्यापूर्वी त्याची केवायसी प्रक्रियाही पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे.

या मसुद्याच्या आराखड्याबाबत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने लोकांकडून १७ जानेवारीपर्यंत सूचना व प्रस्ताव मागवले आहेत.

सट्टा नाहीच

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कोणत्याही खेळात बेटिंग किंवा सट्टा लावण्याची सुविधा देण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी सांगितले. ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भातील नियमावली फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला तयार होईल, अशी अपेक्षाही चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली.

सरकारने तयार केलेला मसुदा स्वागतार्ह आहे. यामुळे गेमिंग कंपन्या तसेच संलग्न सेवा पुरवठादारांनाही हे नियम लागू होतील. गेमिंग व्यावसायिकांची तसेच ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाची सर्वंकष नियमावलीची फार वर्षांपासूनची मागणी सरकारने पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

- रोलॅण्ड लॅण्डर्स, सीईओ, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन