अ‍ॅपशहर

सिडकोच्या जाहिरातीवर ग्राहक पंचायतीचा आक्षेप

घरांच्या लॉटरीसंदर्भात सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या जाहिरातीमधील फक्त दोनच प्रकल्प रेराअंतर्गत नोंदणी केलेले असताना अन्य प्रकल्पांची जाहिरात करणे, जाहिरातीत रेराच्या वेबसाइटचा उल्लेख न करणे या दोन प्रमुख मुद्यांवर पंचायतीने बोट ठेवले आहे.

Maharashtra Times 14 Aug 2018, 6:07 am
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम cidco


घरांच्या लॉटरीसंदर्भात सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या जाहिरातीमधील फक्त दोनच प्रकल्प रेराअंतर्गत नोंदणी केलेले असताना अन्य प्रकल्पांची जाहिरात करणे, जाहिरातीत रेराच्या वेबसाइटचा उल्लेख न करणे या दोन प्रमुख मुद्यांवर पंचायतीने बोट ठेवले आहे. रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सिडकोला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के दंड ठोठावा, अशी मागणीसी पंचायतीने महारेरा प्राधिकरणाकडे केली आहे.

सिडकोच्या नवी मंबईसाठी १४ हजार ८३८ घरांच्या लॉटरीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला सोमवारपासून सुरुवात झाली. यासाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांचे फोटो आहेत. घरांची एकूण संख्या, घरे कोणत्या विभागात उपलब्ध आहेत, कोणत्या घटकांसाठी किती घरे आहेत, घरांच्या किंमती किती आहेत, अर्ज किती तारखेपर्यंत करायचे, याविषयी सविस्तर माहिती जाहिरातीत आहे. या जाहिरातीला पंचायतीने आक्षेप घेतला आहे.

तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली व द्रोणागिरीतील ११ ठिकाणच्या घरांसाठी ही जाहिरात आहे. ११ पैकी फक्त घणसोलीतील दोन प्रकल्प रेराअंतर्गत नोंदणी केले आहेत, मात्र तळोजातील चार, खारघर व कळंबोलीतील प्रत्येकी एक व द्रोणगिरीतील तीन प्रकल्पांची नोंदणी केलेली नाही. महारेराच्या कलम ३ (१)नुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या विकासकाने जाहिरात करताना रेराच्या वेबसाइटचाही उल्लेख करणे आवश्यक असते. एकप्रकारे सिडकोने रेरा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा पंचायतीचा आक्षेप आहे.

'प्रकल्पाच्या जाहिरातीत रेराचा नोंदणी क्रमांक तसेच वेबसाइटचा उल्लेख न करणाऱ्या अनेक विकासकांवर महारेरा प्राधिकरणाने यापूर्वी दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे सिडकोसारखी सरकारी यंत्रणाच जर कायद्याचे उल्लंघन करत असेल, तर या यंत्रणेवरही कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा चुकीचा संदेश जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रेराने सिडकोला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के दंड ठोठवावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे', असे पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

दंडाची रक्कम सिडकोच्या तिजोरीतून देता कामा नये, कारण तो जनतेचा पैसा आहे. अशा प्रकारे जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या खिशातून दंड वसूल करावा, अशीही मागणी पंचायतीने महारेरा प्राधिकरणाला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज