म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
देशातील ४०० प्रमुख स्थानकांमध्ये समावेश असलेल्या ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, बोरिवलीसह इंदूर स्थानकांच्या पुनर्विकासावर बुधवारी शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ९ जूनच्या अंकात त्याबाबतचे वृत्त देण्यात आले होते. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासोबत (आरएलडीए) एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये त्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी बुधवारी ज्येष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक घेऊन या स्थानक पुनर्विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. मुंबईसह देशभरातील ४०० प्रमुख स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. त्यात देशातील प्रमुख स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्यावर भर दिला आहे. या सर्व स्थानकांच्या विकासातून १० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. याप्रसंगी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ए. के. गुप्ता, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष प्रभात सहाय आदी उपस्थित होते. स्थानक पुनर्विकास योजनेसाठी रेल्वे मंत्रालयाने बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) कंपनीस सर्वेक्षण आणि मार्केटिंगची जबाबदारी सोपविली आहे. महामंडळाने पुनर्विकासाच्या दृष्टीने १८ स्थानकांची यादी केली असून, त्यातील काही स्थानकांचा विकास खासगी-सरकारी सहभाग (पीपीपी) पद्धतीने केला जाणार आहे. त्यास अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर इतर प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात स्थानकांच्या सौंदर्यकरणासह स्टॉल्स, चांगल्या सुविधा देणे आदींचा समावेश असेल.
२५० कोटींचा खर्च
ठाणे व एलटीटीच्या पुनर्विकासाचा खर्च हा प्रत्येकी २०० ते २५० कोटींच्या आसपास आहे. पुणे व लोकमान्य टिळक टर्मिनसजवळ जवळपास आठ एकर जमीन आहे, तर ठाणे स्थानकाजवळ १.२३ एकर जमीन वाणिज्य वापरासाठी देण्यात येणार आहे.
देशातील ४०० प्रमुख स्थानकांमध्ये समावेश असलेल्या ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, बोरिवलीसह इंदूर स्थानकांच्या पुनर्विकासावर बुधवारी शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ९ जूनच्या अंकात त्याबाबतचे वृत्त देण्यात आले होते. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासोबत (आरएलडीए) एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये त्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी बुधवारी ज्येष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक घेऊन या स्थानक पुनर्विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. मुंबईसह देशभरातील ४०० प्रमुख स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. त्यात देशातील प्रमुख स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्यावर भर दिला आहे. या सर्व स्थानकांच्या विकासातून १० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. याप्रसंगी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ए. के. गुप्ता, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष प्रभात सहाय आदी उपस्थित होते. स्थानक पुनर्विकास योजनेसाठी रेल्वे मंत्रालयाने बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) कंपनीस सर्वेक्षण आणि मार्केटिंगची जबाबदारी सोपविली आहे. महामंडळाने पुनर्विकासाच्या दृष्टीने १८ स्थानकांची यादी केली असून, त्यातील काही स्थानकांचा विकास खासगी-सरकारी सहभाग (पीपीपी) पद्धतीने केला जाणार आहे. त्यास अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर इतर प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात स्थानकांच्या सौंदर्यकरणासह स्टॉल्स, चांगल्या सुविधा देणे आदींचा समावेश असेल.
२५० कोटींचा खर्च
ठाणे व एलटीटीच्या पुनर्विकासाचा खर्च हा प्रत्येकी २०० ते २५० कोटींच्या आसपास आहे. पुणे व लोकमान्य टिळक टर्मिनसजवळ जवळपास आठ एकर जमीन आहे, तर ठाणे स्थानकाजवळ १.२३ एकर जमीन वाणिज्य वापरासाठी देण्यात येणार आहे.