म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
विना ब्रॅण्डेड खाद्यान्न व धान्यांवर पाच टक्के जीएसटीसंबंधी मुंबईत संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर तयार होणारे चिप्स, बिस्किटे, किराणा दुकानांतील धान्य आदी सर्वांचाच समावेश आहे. जीएसटी भरावा लागणार असल्याने सुमारे सव्वालाख दुकानदार तणावात आहेत. जीएसटी परिषदेने विना ब्रॅण्ड व विना ट्रेडमार्क असलेल्या सर्व प्रकारचे खाद्यान्न, तसेच धान्यांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारची खाद्यान्न रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असतात. नानाविध प्रकारची चीप्सची पाकिटे, वेगवेगळी बिस्किटे ही विना ब्रॅण्ड असतात. त्यांना आता पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. 'मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने अशा विना ब्रॅण्ड, विना ट्रेडमार्क वस्तू येथे अनेक असतात. या वस्तू तयार करणाऱ्या उत्पादकांची जीएसटी नोंदणीदेखील नसते. हीच समस्या लहान-लहान किराणा व्यावसायिकांबाबतही आहे. हे व्यावसायिक घाऊक बाजारातून २५ ते ५० किलो धान्याची पोती आणतात. त्यानंतर त्यातील धान्य पाव किलो, अर्धा किलो, एक किलोच्या पाकिटात विक्री करतात. ते पूर्णपणे विना ब्रॅण्ड असते. त्यांना आता पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल. यामध्ये जीएसटी भरावा लागणे, हा विषय महत्त्वाचा नाही, तर अशा सर्व लहान व्यापाऱ्यांना आता जीएसटी कक्षेत यावे लागेल, हे महत्त्वाचे आहे. यातून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर जीएसटी अधिकारी छाप्याची कारवाई सुरू करण्याची भीतीदेखील आहे,' असे अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (कॅट) मुंबई महानगर प्रदेशाध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी
सांगितले. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी अखिल भारतीय व्यापार उद्योग संघटनेने १६ जुलैला बंदची हाक दिली आहे. पण मुंबईत या संघटनेचा फारसा प्रभाव नाही. यासंबंधी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याने अद्याप बंदमध्ये सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका 'कॅट'ने घेतली आहे.
विना ब्रॅण्डेड खाद्यान्न व धान्यांवर पाच टक्के जीएसटीसंबंधी मुंबईत संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर तयार होणारे चिप्स, बिस्किटे, किराणा दुकानांतील धान्य आदी सर्वांचाच समावेश आहे. जीएसटी भरावा लागणार असल्याने सुमारे सव्वालाख दुकानदार तणावात आहेत. जीएसटी परिषदेने विना ब्रॅण्ड व विना ट्रेडमार्क असलेल्या सर्व प्रकारचे खाद्यान्न, तसेच धान्यांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारची खाद्यान्न रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असतात. नानाविध प्रकारची चीप्सची पाकिटे, वेगवेगळी बिस्किटे ही विना ब्रॅण्ड असतात. त्यांना आता पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. 'मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने अशा विना ब्रॅण्ड, विना ट्रेडमार्क वस्तू येथे अनेक असतात. या वस्तू तयार करणाऱ्या उत्पादकांची जीएसटी नोंदणीदेखील नसते. हीच समस्या लहान-लहान किराणा व्यावसायिकांबाबतही आहे. हे व्यावसायिक घाऊक बाजारातून २५ ते ५० किलो धान्याची पोती आणतात. त्यानंतर त्यातील धान्य पाव किलो, अर्धा किलो, एक किलोच्या पाकिटात विक्री करतात. ते पूर्णपणे विना ब्रॅण्ड असते. त्यांना आता पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल. यामध्ये जीएसटी भरावा लागणे, हा विषय महत्त्वाचा नाही, तर अशा सर्व लहान व्यापाऱ्यांना आता जीएसटी कक्षेत यावे लागेल, हे महत्त्वाचे आहे. यातून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर जीएसटी अधिकारी छाप्याची कारवाई सुरू करण्याची भीतीदेखील आहे,' असे अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (कॅट) मुंबई महानगर प्रदेशाध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी
सांगितले. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी अखिल भारतीय व्यापार उद्योग संघटनेने १६ जुलैला बंदची हाक दिली आहे. पण मुंबईत या संघटनेचा फारसा प्रभाव नाही. यासंबंधी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याने अद्याप बंदमध्ये सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका 'कॅट'ने घेतली आहे.