म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या प्रश्नावर आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी या कायद्यान्वये नोकरभरतीची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता विरोधी जनहित याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीला आडकाठी करणारा कोणताही अंतरिम आदेश तूर्तास देऊ नये यासाठी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाकडून कोणताही विरोधी अंतरिम आदेश होऊ नये याकरिता प्रभावी युक्तिवाद होण्यासाठी राज्य सरकारने देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली आहे. त्यांना याकामी सहाय्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर तसेच ज्येष्ठ वकील परमजितसिंग पटवालिया यांचीही नेमणूक केली आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या प्रश्नावर आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी या कायद्यान्वये नोकरभरतीची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता विरोधी जनहित याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीला आडकाठी करणारा कोणताही अंतरिम आदेश तूर्तास देऊ नये यासाठी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाकडून कोणताही विरोधी अंतरिम आदेश होऊ नये याकरिता प्रभावी युक्तिवाद होण्यासाठी राज्य सरकारने देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली आहे. त्यांना याकामी सहाय्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर तसेच ज्येष्ठ वकील परमजितसिंग पटवालिया यांचीही नेमणूक केली आहे.