निवडणूक प्रक्रियेस तूर्त गती नाहीच; 'स्थानिक स्वराज्य' ओबीसीबाबत सुनावणी आता ७ फेब्रुवारीस

मुंबई : महाराष्ट्रातील ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण व राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व याचिकांवर येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निश्चित केले. तसेच तोपर्यंत ‘यथास्थिती’ कायम ठेवावी, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात बुधवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे तोवर तरी यापैकी कुठल्याही ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रियेस गती मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

खंडपीठाच्या आधीच्या निर्देशांप्रमाणे या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, घटनापीठासमोरच्या अन्य प्रकरणांमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे बुधवारी वकिलांनी हे प्रकरण निदर्शनास आणत सुनावणीसाठी तारीख मिळण्याची विनंती केली. त्यानुसार खंडपीठाने ७ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली.

‘हे प्रकरण गुंतागुंतीचे बनले असून अनेक याचिका व अर्ज करण्यात आलेले आहेत’, असे राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीत निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर सर्व मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे मुद्दे निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते.

काय आहे प्रकरण?

‘सन २०२१ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यसंख्येत वाढ केली होती. त्यानुसार, राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायतींबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाहीही पूर्ण केली होती. मात्र, ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या वटहुकुमाद्वारे हे सर्व रद्द केले. परिणामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत’, असे निदर्शनास आणत वटहुकुमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी ॲड. देवदत्त पालोदकर व ॲड. अभय अंतुरकर यांच्यामार्फत केल्या आहेत. ‘यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य सरकारला नंतर वटहुकुमाद्वारे किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडकही भारतीय संविधानात घालून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नंतरच्या अध्यादेश व कायद्याला स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाला त्वरित निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती या याचिकांत करण्यात आली आहे. तर ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी केल्या आहेत.