- तिन्ही आरोपी डॉक्टरांना सोमवारीही दिलासा नाही
- न्यायालयीन कोठडीत २४ जूनपर्यंत वाढ
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिन्ही आरोपी डॉक्टरांना सोमवारीही दिलासा मिळू शकला नाही. एकीकडे त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २४ जूनपर्यंत वाढ झालेली असतानाच, जोपर्यंत न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची सुविधा राज्य सरकारकडून केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
नायर कॉलेज रुग्णालयातील ज्युनिअर डॉक्टर पायल तडवी हिने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. तिला जातीवाचक शेरेबाजी करून वारंवार हिणवले आणि छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असा आरोप तिच्या सीनिअर डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहर व डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांच्यावर आहे. याप्रकरणी या तिघीही दोन आठवड्यांपासून अटकेत आहेत. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. बी. जाधव यांच्यासमोर त्यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी गुन्हे शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी सहाय्यक पोलिस आयुक्तांतर्फे आतापर्यंतच्या तपासाचा अहवाल न्यायालयात दिला, तर जामीन अर्जांवर सुनावणी घेण्याची विनवणी आरोपींतर्फे अॅड. आबाद पोंडा यांनी केली. मात्र, 'राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ अंतर्गत झालेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे खऱ्या अर्थाने पालन होणे आवश्यक आहे. २०१५मध्ये या कायद्यात सुधारणा झाल्या असून उपकलम १० अन्वये न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्याची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत आरोपींच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी घेणे योग्य नाही', असे पायलच्या आई आबेदा तडवी यांच्यातर्फे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी निदर्शनास आणले. न्यायाधीशांनी त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत सरकारतर्फे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची सुविधा झाल्यानंतरच जामीन अर्जांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
अन् भावनांचा बांध फुटला...
व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची सुविधा उपलब्ध करावी, असे निर्देश देत न्यायाधीशांनी तिघी आरोपींची न्यायालयीन कोठडी २४ जूनपर्यंत वाढवत असल्याचे स्पष्ट केले. ते ऐकताच तिन्ही डॉक्टरांच्या भावनांचा बांध फुटला. 'आमच्यावर अन्याय होत आहे. तुरुंगासारख्या भयानक ठिकाणी आम्ही आता आणखी राहू शकत नाही. आमची यातून सुटका करावी. आमच्या जामीन अर्जांवर लवकर सुनावणी घ्यावी', असा टाहो त्यांनी फोडण्यास सुरुवात केली. अखेरीस त्यांना त्यांच्या वकिलांनी समजावल्यानंतर काही वेळाने त्या शांत झाल्या. त्यानंतर व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची सुविधा झाल्यास सांगावे, असे सरकारी वकिलांना सांगून न्यायाधीशांनी अर्जांवरील पुढील सुनावणी १७ जूनला ठेवली.