१७७ झाडे तोडण्याची नोटीस कशी? उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेकडे मागितले उत्तर

मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडच्या उभारणीत अडथळा ठरत असल्याच्या कारणाखाली आरेमधील ८४ झाडेच तोडण्याबाबतचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात मांडला असताना १७७ झाडे तोडण्याबाबतची सार्वजनिक सूचना कशी प्रसिद्ध केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिकेकडे केली. तसेच त्याबाबत १६ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश दिले.

आरेमधील झाडांच्या प्रश्नावर गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कारशेडच्या उभारणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच कारशेडच्या उभारणीत अडथळा ठरत असलेली ८४ झाडे तोडण्याबाबत परवानगी मिळवण्याची कार्यवाही करण्याची मुभा एमएमआरसीएलला दिली होती. परंतु, ‘महापालिकेने ८४ ऐवजी १७७ झाडे तोडण्याची नोटीस प्रसिद्ध करून सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशाचा भंग आहे’, असे निदर्शनास आणत पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी अॅड. झमन अली यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात उल्लेख असलेल्या ८४ झाडांचा १७७ झाडांच्या यादीत समावेश आहे. ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी एमएमआरसीएलने प्रथम २०१९मध्ये आमच्याकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर आणखी झुडपे व रानझाडे वाढल्याने एकूण झाडांची संख्या १७७ झाली आहे’, असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी सोमवारच्या सुनावणीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तेव्हा, ‘अतिरिक्त झाडांना ओळख क्रमांकही दिलेले आहेत. त्यांची गणना झुडपे किंवा रानझाडे म्हणून केली जाऊ शकत नाही’, असा आक्षेप अॅड. अली यांनी नोंदवला. ‘ती अतिरिक्त झाडे झुडपे असल्याचे कुठे नमूद आहे? शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नोव्हेंबर-२०२२मधील आहे. मग ८४व्यतिरिक्त आणखी झाडे किंवा झुडपेही आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणले नव्हते?’, असे प्रश्न खंडपीठानेही उपस्थित केले. अखेरीस याबाबात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. तसेच याचिकेत एमएमआरसीएललाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश भथेना यांना दिले.