म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
व्हिसा संपूनही भारतात राहत असल्याने १० दिवसांत देश सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याचे पालन केले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी भांडुपमधील पाकिस्तानी दाम्पत्याला फटकारले. २८ फेब्रुवारीपर्यंत देश सोडा, अन्यथा न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने त्यांना दिले. त्याचवेळी या दाम्पत्याच्या प्रत्यार्पणाची कार्यवाही करण्याविषयी २८ फेब्रुवारीला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सचिवांना न्यायालयात बोलावू, असा इशाराही न्यायालयाने केंद्राला दिला.
आपले आजोबा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेत स्वातंत्र्यसेनानी होते. त्यांनी सुफी पंथाच्या प्रसारासाठी मोठे कार्य केले. त्यांनी पंथाच्या कामासाठी आपल्याला वारसदार ठरवले. त्यामुळे मुंबईत अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करत असून भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दिलेला अर्ज अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, असा दावा करत सय्यद वसीम ऊर रेहमान यांनी पत्नी सईदा सायमा यांच्यासह याचिका केली होती. मात्र, त्यांचा व्हिसा १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपलेला आहे. त्याचबरोबर ते भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नसल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. त्याशिवाय काही स्थानिक रहिवाशांनीही अॅड. अजित केंजळे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज करत रेहमान यांच्याकडून नियमबाह्य कामे होत असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर खंडपीठाने या दाम्पत्याला १० दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारीला दिले होते.
या आदेशाविरोधात रेहमान दाम्पत्याने सवोच्च न्यायालयात केलेले अपिलही फेटाळण्यात आले होते. तरीही देश सोडण्याऐवजी येथील व्यवहार संपवून जाण्याकरिता काही महिन्यांचा अवधी द्यावा, असा विनंती अर्ज बुधवारी या दाम्पत्याने केला. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अपर्णा व्हटकर यांनी त्याला विरोध दर्शवला. तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेला ई-मेलद्वारे आलेले उत्तरही त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यात सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही आणि या दाम्पत्याकडून दंड वसूल करून आणि त्यांचे नियमबाह्य राहणे नियमित केल्यानंतरच त्यांचे प्रत्यार्पण करता येईल, असे म्हटले होते. याविषयी न्या. ओक यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि केंद्राला प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश दिले.
व्हिसा संपूनही भारतात राहत असल्याने १० दिवसांत देश सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याचे पालन केले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी भांडुपमधील पाकिस्तानी दाम्पत्याला फटकारले. २८ फेब्रुवारीपर्यंत देश सोडा, अन्यथा न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने त्यांना दिले. त्याचवेळी या दाम्पत्याच्या प्रत्यार्पणाची कार्यवाही करण्याविषयी २८ फेब्रुवारीला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सचिवांना न्यायालयात बोलावू, असा इशाराही न्यायालयाने केंद्राला दिला.
आपले आजोबा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेत स्वातंत्र्यसेनानी होते. त्यांनी सुफी पंथाच्या प्रसारासाठी मोठे कार्य केले. त्यांनी पंथाच्या कामासाठी आपल्याला वारसदार ठरवले. त्यामुळे मुंबईत अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करत असून भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दिलेला अर्ज अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, असा दावा करत सय्यद वसीम ऊर रेहमान यांनी पत्नी सईदा सायमा यांच्यासह याचिका केली होती. मात्र, त्यांचा व्हिसा १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपलेला आहे. त्याचबरोबर ते भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नसल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. त्याशिवाय काही स्थानिक रहिवाशांनीही अॅड. अजित केंजळे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज करत रेहमान यांच्याकडून नियमबाह्य कामे होत असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर खंडपीठाने या दाम्पत्याला १० दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारीला दिले होते.
या आदेशाविरोधात रेहमान दाम्पत्याने सवोच्च न्यायालयात केलेले अपिलही फेटाळण्यात आले होते. तरीही देश सोडण्याऐवजी येथील व्यवहार संपवून जाण्याकरिता काही महिन्यांचा अवधी द्यावा, असा विनंती अर्ज बुधवारी या दाम्पत्याने केला. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अपर्णा व्हटकर यांनी त्याला विरोध दर्शवला. तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेला ई-मेलद्वारे आलेले उत्तरही त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यात सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही आणि या दाम्पत्याकडून दंड वसूल करून आणि त्यांचे नियमबाह्य राहणे नियमित केल्यानंतरच त्यांचे प्रत्यार्पण करता येईल, असे म्हटले होते. याविषयी न्या. ओक यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि केंद्राला प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश दिले.