म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
कुणाला संरक्षण हवे असल्यास त्यांनी खासगी सुरक्षारक्षक नेमावेत, पोलिस हे खासगी सुरक्षारक्षक नाहीत. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्यय का करायचा, असे सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच पोलिस संरक्षण दिलेल्या व्यक्तींना खरेच त्याची गरज आहे का, याचा आढवा घ्या, असे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला खडसावले.
छोट्या आणि किरकोळ गुन्ह्यांच्या तक्रारी पुढे करत पोलिस संरक्षण घेणाऱ्या व्यक्ती त्याचे शुल्क भरण्यास दिरंगाई करत असल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये थकलेले आहेत, असा आरोप सनीम पुनमिया आणि केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. राजकीय नेते, सेलिब्रिटी, विकासक आणि व्हीआयपींना काही वर्षांपूर्वी जीवाला धोका निर्माण झाला होता. मात्र सध्या तशी परिस्थिती आहे का, याचा आढावा सरकारने घ्यायला हवा. संरक्षण हे दुर्मिळ स्वरूपातील प्रकरणात दिले जाते. मात्र सर्वसाधारण प्रकरणात सुरक्षा पुरवणे गरजेचे नाही. अशांना खासगी संरक्षण पुरवण्यासाठी खासगी सुरक्षा कंपन्या आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कोट्यवधींची थकबाकी
मुंबईत ५८ व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्यात आले होते. पैकी ५० जणांकडे सुमारे पाच कोटी ६६ लाखांची थकबाकी आहे. यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग (५८ लाख) भाजपचे प्रसाद लाड (३७ लाख) पत्रकार अभिजीत राणे (९४ लाख) यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिक अगरवाला यांचा समावेश आहे. त्याचे पोलिस संरक्षण काढण्यात आले असून, सात वर्षांपासून थकित २१ पैकी १५ कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.