म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
चार वर्षांपूर्वीच्या चारा छावणी घोटाळ्याप्रकरणी अजूनही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आलेले नाहीत. सरकारकडून अशीच उदासीनता सुरू राहिली, तर कारवाई करण्यात हलगर्जी करणाऱ्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धच न्यायालय अवमानासह शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश आम्ही देऊ. त्यात अशा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचाही समावेश असेल. असे आदेश देण्यात आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दम दिला.
सन २०१२-१३, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे सरकारने अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर व बीड या जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या. त्या छावण्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या संस्थांना देण्यात आल्या होत्या. अशा एक हजार २७३ चारा छावण्यांपैकी एक हजार ५० छावण्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचे आढळले. खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीतच हे उघड झाले होते. मात्र, अशा संस्थाचालकांविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी कारवाई झाली नसल्याने गोरख घाडगे यांनी अॅड. आशीष गायकवाड यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका केली.
अशा संस्थाचालकांंविरुद्ध फौजदारी कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला होता. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानेही जिथे फौजदारी कारवाई सुरू केली नसेल तिथे सुरू करा, असे सांगितले होते. मात्र, फौजदारी कारवाई सुरू झाली नसून सरकार अशा व्यक्तींना पाठिशी घालत असल्याचा संशय अॅड. गायकवाड यांनी व्यक्त केला.
एक आठवड्याची मुदत
त्याची न्या. धर्माधिकारी व न्या. डांगरे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सरकारी विभागाकडून माहिती घेण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. खंडपीठाने मुदत देतानाच फौजदारी कारवाई सुरू केली नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धच कारवाईचे आदेश देण्याचा गर्भित इशारा दिला.
चार वर्षांपूर्वीच्या चारा छावणी घोटाळ्याप्रकरणी अजूनही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आलेले नाहीत. सरकारकडून अशीच उदासीनता सुरू राहिली, तर कारवाई करण्यात हलगर्जी करणाऱ्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धच न्यायालय अवमानासह शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश आम्ही देऊ. त्यात अशा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचाही समावेश असेल. असे आदेश देण्यात आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दम दिला.