प्रकल्पग्रस्तांना घरवितरण संगणक प्रणालीद्वारे

सदनिकांची परस्पर विक्री करणाऱ्यांना बसणार चाप

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घराचे वितरण करताना महापालिकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने पर्यायी घरांचे वितरण संगणक प्रणालीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित व्यक्तींची नावे व संबंधित प्रकल्पाची पूर्ण माहिती पालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहे. घरांची परस्पर विक्री करणाऱ्या सदनिकाधारकांना यामुळे चाप बसणार आहे.

मुंबईत रस्ते, नाले, जलवाहिनी टाकणे यांसह विविध प्रकारची कामे पालिकेच्या वतीने केली जातात. या कामांदरम्यान अनेक ठिकाणी झोपड्यांमुळे अडथळे येतात. या प्रकल्पबाधित झोपडीधारकांना पर्यायी घरे देण्यात येतात. मात्र काही प्रकल्पग्रस्त पालिकेने दिलेली पर्यायी घरे विकत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच काही झोपडीधारक पुन्हा याच भागात झोपड्या बांधत असल्याने पालिकेला डोकेदुखी झाली आहे. परिणामी, विकासकामांना खीळ बसत असल्याने सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालिन नगरसेविका व विद्यमान आमदार मनीषा चौधरी यांनी याकडे पालिका सभागृहात प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. सभागृहात पर्यायी घरे देणाऱ्या झोपडीधारकांची नावे व संबंधित प्रकल्पाची पूर्ण माहिती पालिकेच्या वेबसाइटवर टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. या सूचनेची दखल घेत पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांची माहिती वेबसाइटवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून सांगण्यात आले.

सहा महिन्यांत विक्री

प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी सदनिका वितरित करताना सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून ती १० वर्षे विकता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आल्याचेही मालमत्ता विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र मालमत्ता विभागाच्या या मताशी नगरसेवक सहमत नाहीत. प्रकल्पबाधितांना सदनिकाचे वितरण केल्यानंतर फक्त पाच ते सहा महिन्यांत त्या विकल्या जातात. विकत घेणारा व सदनिकाधारक यांच्यात करार करून या सदनिकांचा दलालांद्वारे व्यवहार केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.