म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेने अवैध पार्किंगविरोधात दंडात्मक कारवाईचा धडाका लावला असला तरी कायद्याच्या कसोटीवर ही कारवाई टिकणे कठीण असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कारवाईसाठी काढलेल्या परिपत्रकात मुंबईकर आणि सर्व वाहनचालक यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल कोणताही विचार नाही तसेच पालिका सभागृहात याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव न आणता घटनात्मक दर्जा नसलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत तो मंजूर करण्यात आल्याने कारवाईचा निर्णय पालिकेच्या अंगलट येण्याची दाट शक्यता आहे.
पालिकेच्या वाहनतळापासून ५०० मीटर अंतरावर अवैध पार्किंग करणाऱ्या गाड्यांवर १० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात २७ वाहनतळांवर ही कारवाई सुरू असून आत्तापर्यंत १५ लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. मुंबईत सुमारे ३५ लाख वाहने असून त्या तुलनेत पुरेशी वाहनतळे उपलब्ध नसल्याने मुंबईकरांनी या कारवाईला जोरदार विरोध केला आहे. त्यानंतरही पालिका ही कारवाई रेटून नेत असल्याने रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका
मलबार हिल येथील चंद्रलोक 'बी' या गृहनिर्माण संस्थेने आणि त्यातील रहिवासी जिग्नेश शाह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वाहनचालकांवर आकारण्यात येणारा दंड हा जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत पालिकेला अशा प्रकारे दंड आकारण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. संसदेने तीन दशकांपूर्वी मोटार वाहन कायदा केला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असताना राज्य सरकारही त्याच धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून या निर्णयाबाबत आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
पालिकेला मुंबईकरांवर व्यापक परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास सर्वप्रथम हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतात. पार्किंग कारवाईत त्या मागवण्यात आलेल्या नाहीत. पालिका सभागृह हे सव्वा कोटी मुंबईकरांचे प्रतिनिधित्व करते. सभागृह हे राज्य घटनेवर आधारित असल्याने तिथे तसेच विधी समितीत या प्रस्तावावर चर्चा होणे आवश्यक होते, तशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. हा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात असला तरी या बैठकीला घटनात्मक दर्जा नसल्याने तेथे घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे पालिकेचा निर्णय न्यायालयात टिकणारा नसल्याचे सांगितले जाते.
दोन वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
मुंबईच्या अनेक भागांत वाहनतळे बांधून तयार असली तरी बिल्डर ती महापालिकेच्या ताब्यात देत नसल्याने मुंबईकरांना गाड्या पार्क करण्यासाठी जागा मिळत नाही. परिणामी रस्त्यांवरील पार्किंग वाढते आहे. याचे आणखी एक उदाहरण दक्षिण मुंबईत आढळून आले असून मुंबई सेंट्रल व सातरस्ता भागातील दोन वाहनतळे तब्बल सहा महिन्यांनंतर पालिकेच्या ताब्यात आली असून लवकरच ती सुरू होणार आहेत. त्यात तब्बल दीड हजार गाड्यांचे पार्किंग होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने अवैध पार्किंगविरोधात दंडात्मक कारवाईचा धडाका लावला असला तरी कायद्याच्या कसोटीवर ही कारवाई टिकणे कठीण असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी कारवाईसाठी काढलेल्या परिपत्रकात मुंबईकर आणि सर्व वाहनचालक यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल कोणताही विचार नाही तसेच पालिका सभागृहात याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव न आणता घटनात्मक दर्जा नसलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत तो मंजूर करण्यात आल्याने कारवाईचा निर्णय पालिकेच्या अंगलट येण्याची दाट शक्यता आहे.
पालिकेच्या वाहनतळापासून ५०० मीटर अंतरावर अवैध पार्किंग करणाऱ्या गाड्यांवर १० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात २७ वाहनतळांवर ही कारवाई सुरू असून आत्तापर्यंत १५ लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. मुंबईत सुमारे ३५ लाख वाहने असून त्या तुलनेत पुरेशी वाहनतळे उपलब्ध नसल्याने मुंबईकरांनी या कारवाईला जोरदार विरोध केला आहे. त्यानंतरही पालिका ही कारवाई रेटून नेत असल्याने रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका
मलबार हिल येथील चंद्रलोक 'बी' या गृहनिर्माण संस्थेने आणि त्यातील रहिवासी जिग्नेश शाह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वाहनचालकांवर आकारण्यात येणारा दंड हा जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत पालिकेला अशा प्रकारे दंड आकारण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. संसदेने तीन दशकांपूर्वी मोटार वाहन कायदा केला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असताना राज्य सरकारही त्याच धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून या निर्णयाबाबत आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
पालिकेला मुंबईकरांवर व्यापक परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास सर्वप्रथम हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतात. पार्किंग कारवाईत त्या मागवण्यात आलेल्या नाहीत. पालिका सभागृह हे सव्वा कोटी मुंबईकरांचे प्रतिनिधित्व करते. सभागृह हे राज्य घटनेवर आधारित असल्याने तिथे तसेच विधी समितीत या प्रस्तावावर चर्चा होणे आवश्यक होते, तशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. हा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात असला तरी या बैठकीला घटनात्मक दर्जा नसल्याने तेथे घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे पालिकेचा निर्णय न्यायालयात टिकणारा नसल्याचे सांगितले जाते.
दोन वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
मुंबईच्या अनेक भागांत वाहनतळे बांधून तयार असली तरी बिल्डर ती महापालिकेच्या ताब्यात देत नसल्याने मुंबईकरांना गाड्या पार्क करण्यासाठी जागा मिळत नाही. परिणामी रस्त्यांवरील पार्किंग वाढते आहे. याचे आणखी एक उदाहरण दक्षिण मुंबईत आढळून आले असून मुंबई सेंट्रल व सातरस्ता भागातील दोन वाहनतळे तब्बल सहा महिन्यांनंतर पालिकेच्या ताब्यात आली असून लवकरच ती सुरू होणार आहेत. त्यात तब्बल दीड हजार गाड्यांचे पार्किंग होणार आहे.