म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील सव्वा लाख अंगणवाडी सेविकांच्या वाढीव मानधनाच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे काणाडोळा करून राज्य सरकारने त्यांना त्यांच्या कामाची नोंद करण्यासाठी मोबाइल दिले. पण अनेक सेविकांचे फोन आता बंद पडले आहेत. जे सुरू आहेत त्यांना रेंज नसते. त्यातच हे 'स्मार्टफोन' वापरायचे कसे, हेच माहिती नसल्याने त्यांच्यासमोर 'मोबाइलपेच' निर्माण झाला आहे.
काही वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या एका कंपनीचे मोबाइल या आंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले आहेत. त्यात एक अॅप डाऊनलोड करण्यात आले आहे. त्यामध्ये त्यांना कौटुंबिक सर्वेक्षण, कुपोषित मुले आणि गर्भवती महिलांची माहिती भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पण खेड्या-पाड्यांमध्ये मोबाइलला रेंजच नसल्याचे ही माहिती दररोज कशी भरायची हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यातच मोबाइल बिघडला किंवा गहाळ झाला तर दंड भरावा लागेल, अशी भीतीही या सेविकांना आहे. काही मोबाइल चार्ज होत नाही. तर काही मोबाइलनी चार्जिंगला लावलेला असतेना पेट घेतला आहे. अशा परिस्थितीत सांगण्यात आलेली माहिती अॅपमध्ये भरायला पाच ते सहा तास लागतात. ती भरली नाही तर मानधनाची रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे करावे तरी काय, अशा पेचात या सेविका पडल्या आहेत.
आदिवासी आणि ग्रामीण भागांतील काहीजणींनी कधीच स्मार्टफोन हातात घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रशिक्षणादरम्यान त्या दबून जातात. अनेकदा त्यांच्या प्रश्नांना शांतपणे उत्तर मिळण्याऐवजी त्यांची अक्कल काढली जाते. जमत नसेल तर नोकरी सोडा, असे सांगितले जाते. असे काही सेविकांनी सांगितले. गावातल्या कौटुंबिक सर्वेक्षणाची माहिती या महिनाअखेरीपर्यंत देणे अनिवार्य आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र ही संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंतची मुभा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे राज्य महासचिव शुभा शमीम यांनी 'मटा'ला सांगितले.
राज्यातील सव्वा लाख अंगणवाडी सेविकांच्या वाढीव मानधनाच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे काणाडोळा करून राज्य सरकारने त्यांना त्यांच्या कामाची नोंद करण्यासाठी मोबाइल दिले. पण अनेक सेविकांचे फोन आता बंद पडले आहेत. जे सुरू आहेत त्यांना रेंज नसते. त्यातच हे 'स्मार्टफोन' वापरायचे कसे, हेच माहिती नसल्याने त्यांच्यासमोर 'मोबाइलपेच' निर्माण झाला आहे.
काही वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या एका कंपनीचे मोबाइल या आंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले आहेत. त्यात एक अॅप डाऊनलोड करण्यात आले आहे. त्यामध्ये त्यांना कौटुंबिक सर्वेक्षण, कुपोषित मुले आणि गर्भवती महिलांची माहिती भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पण खेड्या-पाड्यांमध्ये मोबाइलला रेंजच नसल्याचे ही माहिती दररोज कशी भरायची हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यातच मोबाइल बिघडला किंवा गहाळ झाला तर दंड भरावा लागेल, अशी भीतीही या सेविकांना आहे. काही मोबाइल चार्ज होत नाही. तर काही मोबाइलनी चार्जिंगला लावलेला असतेना पेट घेतला आहे. अशा परिस्थितीत सांगण्यात आलेली माहिती अॅपमध्ये भरायला पाच ते सहा तास लागतात. ती भरली नाही तर मानधनाची रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे करावे तरी काय, अशा पेचात या सेविका पडल्या आहेत.
आदिवासी आणि ग्रामीण भागांतील काहीजणींनी कधीच स्मार्टफोन हातात घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रशिक्षणादरम्यान त्या दबून जातात. अनेकदा त्यांच्या प्रश्नांना शांतपणे उत्तर मिळण्याऐवजी त्यांची अक्कल काढली जाते. जमत नसेल तर नोकरी सोडा, असे सांगितले जाते. असे काही सेविकांनी सांगितले. गावातल्या कौटुंबिक सर्वेक्षणाची माहिती या महिनाअखेरीपर्यंत देणे अनिवार्य आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र ही संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंतची मुभा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे राज्य महासचिव शुभा शमीम यांनी 'मटा'ला सांगितले.
तंत्रज्ञान आज अपरिहार्य आहे. राज्यातल्या पन्नाशीपर्यंतच्याही अनेक सेविकांना मोबाइल हाताळणी येते. त्यामुळे ही माहिती मोबाइलमध्ये भरणे कठीण आहे, असे वाटत नाही. त्यांनी दिलेल्या माहितीचा वापर करून अधिकृत डाटाची नोंद करणे शक्य होणार आहे. या कामामुळे भविष्यात अंगणवाडी सेविकांचा भार हलका होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहायला हवे.