मुलांच्या शिक्षण खर्चातून पतीची सुटका नाही

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुलगा व मुलीच्या शिक्षण खर्चातून पतीची सुटका करण्याचा ठाणे कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील एका महिलेला नुकताच दिलासा दिला. त्यामुळे या महिलेला आता मुलांच्या शैक्षणिक खर्चापोटी असलेली नऊ लाख ४३ हजार २३५ रुपयांची थकबाकी पतीकडून मिळवण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करता येणार आहेत.

या महिलेचा पतीसोबत घटस्फोटाचा खटला सुरू होता आणि महिलेने पतीविरुद्ध फौजदारी तक्रारही नोंदवली होती. ठाणे कौटुंबिक न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीअंती २०१०मध्ये दोघांना कायदेशीरदृष्ट्या विभक्त केले. मात्र, पतीविरुद्धचा फौजदारी खटला प्रलंबित होता. २०११मध्ये महाराष्ट्र लोक अदालतीमध्ये दोघांनीही तडजोडीने वाद मिटवण्याचे ठरवले. त्यानुसार, पतीने ३० दिवसांच्या आत पत्नीला पाच लाख रुपये देण्याचे ठरले. त्याचबरोबर वडिलांना दोन्ही मुलांना विशिष्ट तारखा व वेळेला भेटण्याची मुभा असेल आणि ते मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतील, असेही संमतीने झालेल्या आदेशात ठरले. सर्व अटी व शर्तींवर दोघांची संमती झाल्यानंतरच पत्नीने पतीविरुद्धची फौजदारी तक्रार मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आणि तडजोडीने वाद मिटला. मात्र, नंतर पतीने मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची रक्कम दिली नाही आणि ही थकबाकी सुमारे साडेनऊ लाख रुपयांपर्यंत गेली. त्यामुळे पत्नीला यासंदर्भात ठाणे कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करावा लागला.

मात्र, त्याविषीच्या सुनावणीनंतर 'पुन्हा नवा विवाद उद्भवला असून न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यात शैक्षणिक खर्चाविषयी काहीही नव्हते. त्यामुळे या कायदेशीर प्रक्रियेत नव्या हक्काविषयी विचार केला जाणार नाही', असे निरीक्षण नोंदवून कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्याविरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तिच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. भारती डांगरे यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. 'पुन्हा नवीन विवाद, असे निरीक्षण कौटुंबिक न्यायालयाने कशाच्या आधारावर नोंदवले, हे कळत नाही. वास्तविक संमतीच्या अटी-शर्तींमध्ये पतीने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची हमी दिली होती. शिक्षणाचा खर्च म्हणजे केवळ कॉलेजमधील प्रवेशाचा खर्च हा पतीने लावलेला अन्वयार्थ चुकीचा आहे. दोन्ही मुले व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी संमतीने झालेल्या आदेशातील शर्ती पाहिल्या असत्या, तर असा चुकीचा निर्णय दिला नसता', असे निरीक्षण न्या. डांगरे यांनी तो निर्णय रद्द ठरवताना नोंदवले. तसेच या न्यायालयाला पत्नीच्या अर्जावर फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले.