म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'मी माओवाद्यांच्या संपर्कात होतो, मात्र या विषयाशी संबंधित माझे लिखाण व अभ्यास या कामाकरिता तो संपर्क होता. पूर्वी सरकार व माओवाद्यांमधील तिढा वाटाघाटींनी मिटवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारनेच मला मध्यस्थ म्हणूनही नेमले होते. त्यामुळे या संपर्कावरून माझा माओवाद्यांशी सक्रिय संबंध असल्याचा आरोप करत माझ्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) आरोप ठेवणे चुकीचे आहे', असा युक्तिवाद मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यातर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अन्य कार्यकर्त्यांबरोबरच नवलखा यांच्याविरोधातही पुणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. तो रद्द करण्याच्या विनंतीची याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेविषयी आठ आठवड्यांत निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्चला दिले होते. त्यानुसार, न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. नवलखा यांच्यातर्फे अॅड. युग चौधरी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने नवलखा यांना पूर्वी दिलेले अटकेपासूनचे संरक्षण २६ एप्रिलपर्यंत कायम ठेवत सुनावणी तहकूब केली.
'नवलखा यांना सरकार व माओवादी अशा दोन्ही बाजूंनी लक्ष्य केले जात आहे. ते सरकारच्या बाजूने झुकलेले आहेत, असे माओवाद्यांना वाटते, तर ते माओवाद्यांच्या बाजूने असल्याचे सरकारला वाटते. वास्तविक ते लेखक आहेत आणि शांतता कार्यकर्ते असून संघर्षाच्या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. माओवाद्यांशी त्यांचा असलेला संपर्कही त्यांचा या क्षेत्राविषयी असलेला अभ्यास व लिखाणापुरता आहे. पूर्वी माओवाद्यांनी सहा पोलिसांचे अपहरण केले असता, खुद्द केंद्र सरकारनेही माओवाद्यांसोबतच्या वाटाघाटींसाठी नवलखा यांना मध्यस्थ म्हणून नेमले होते. त्यामुळे ही सर्व सत्य परिस्थिती माहीत असताना पोलिस त्यांच्यावर यूएपीए कायद्याखाली आरोप कसे ठेवू शकतात?', असा प्रश्न अॅड. चौधरी यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला.
'मी माओवाद्यांच्या संपर्कात होतो, मात्र या विषयाशी संबंधित माझे लिखाण व अभ्यास या कामाकरिता तो संपर्क होता. पूर्वी सरकार व माओवाद्यांमधील तिढा वाटाघाटींनी मिटवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारनेच मला मध्यस्थ म्हणूनही नेमले होते. त्यामुळे या संपर्कावरून माझा माओवाद्यांशी सक्रिय संबंध असल्याचा आरोप करत माझ्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) आरोप ठेवणे चुकीचे आहे', असा युक्तिवाद मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यातर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अन्य कार्यकर्त्यांबरोबरच नवलखा यांच्याविरोधातही पुणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. तो रद्द करण्याच्या विनंतीची याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेविषयी आठ आठवड्यांत निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्चला दिले होते. त्यानुसार, न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. नवलखा यांच्यातर्फे अॅड. युग चौधरी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने नवलखा यांना पूर्वी दिलेले अटकेपासूनचे संरक्षण २६ एप्रिलपर्यंत कायम ठेवत सुनावणी तहकूब केली.
'नवलखा यांना सरकार व माओवादी अशा दोन्ही बाजूंनी लक्ष्य केले जात आहे. ते सरकारच्या बाजूने झुकलेले आहेत, असे माओवाद्यांना वाटते, तर ते माओवाद्यांच्या बाजूने असल्याचे सरकारला वाटते. वास्तविक ते लेखक आहेत आणि शांतता कार्यकर्ते असून संघर्षाच्या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. माओवाद्यांशी त्यांचा असलेला संपर्कही त्यांचा या क्षेत्राविषयी असलेला अभ्यास व लिखाणापुरता आहे. पूर्वी माओवाद्यांनी सहा पोलिसांचे अपहरण केले असता, खुद्द केंद्र सरकारनेही माओवाद्यांसोबतच्या वाटाघाटींसाठी नवलखा यांना मध्यस्थ म्हणून नेमले होते. त्यामुळे ही सर्व सत्य परिस्थिती माहीत असताना पोलिस त्यांच्यावर यूएपीए कायद्याखाली आरोप कसे ठेवू शकतात?', असा प्रश्न अॅड. चौधरी यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला.